मनमानी संघटनांना राज्य शासनाचा धक्का

शासन मान्यताप्राप्त संघटनांनी नियम व घटनेनुसार पदाधिकारी व व्यवस्थापन समितीची निवडणूक वेळेवर घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतेच दिले आहेत.

मुंबई : शासन मान्यताप्राप्त संघटनांनी नियम व घटनेनुसार पदाधिकारी व व्यवस्थापन समितीची निवडणूक वेळेवर घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतेच दिले आहेत. या आदेशामुळे शासकीय आस्थापनांमध्ये मनमानी पद्धतीने संघटनेचे पदाधिकारी नेमणाऱ्या संघटनांना चाप बसणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार म्हाडाच्या तीन संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार असून, याबाबतच्या सूचना म्हाडा लवकरच संघटनांना देणार आहे.महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ च्या नियम २९ व ३0 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना शासन मान्यता देते. त्यानुसार प्रत्येक संघटनेत एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह, कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष असे पदाधिकारी असतात. या सर्वांची निवड संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये केली जाईल, असे नियम आहेत. परंतु अनेक शासकीय संघटना या नियमांना बगल देत पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक स्वत:च्या मर्जीनुसार करीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शासकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला वेसण घालण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही मार्च महिन्यात काढण्यात आला आहे.म्हाडामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण कर्मचारी संघटना, ग्रॅज्युएट इंजिनीअरिंग असोशिएशन, म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना आणि म्हाडा कर्मचारी संघ या संघटना आहेत. या संघटनांमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत म्हाडातील तीन मान्यताप्राप्त संघटनांना निवडणुकीबाबत सूचना देण्यात येणार असल्याचे म्हाडा प्राधिकरणाचे सचिव दिलीप हळदे यांनी सांगितले.