मुंबई : मिशन बिगिन अगेनअंतर्गत राज्यातील लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रात कार्यरत महिलांच्या लोकल प्रवासासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी महिलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी विनंती पत्राच्या माध्यमातून मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला केलीे. या पत्रात १७ आॅक्टोबरपासून सर्व महिला प्रवाशांना लोकलने प्रवासास परवानगी द्यावी. सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी सात वाजल्यापासून शेवटच्या लोकलपर्यंत त्या प्रवास करू शकतात अशा प्रकारे वेळेचे बंधन असावे, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात ही परवानगी देण्यात यावी, असे या पत्रात नमूद आहे.क्यूआर कोडची गरज नाहीराज्य सरकारने दिलेल्या पत्रानुसार वैध तिकिटासह महिला प्रवासी प्रवास करू शकतात. विशेष म्हणजे प्रवासासाठी क्यूआर कोडची आवश्यकता नसेल. लोकलची संख्या वाढवावी, सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच लोकल सुरू आहेत. त्यात बदल करू नये. मात्र मागणीनुसार लोकलची संख्या वाढवावी, असे पत्रात नमूद आहे.प्रस्ताव पुढे पाठवणारमहिलांसाठी रेल्वे सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारचा प्रस्ताव आला आहे. तो आम्ही रेल्वे बोर्डाकडे पाठवू. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर महिलांसाठी रेल्वे सुरू करण्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल. - शिवाजी सुतार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वेत्वरित परवानगी अशक्यकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि अन्य नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे आहे. या सर्वांचा सारासार विचार केल्यास १७ ऑक्टोबरपासून सर्व महिलांना प्रवासाची त्वरित परवानगी देणे शक्य नाही. प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले.