अलिबाग : ‘लोकशाही दिनाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकार परिषद घेवून आलेल्या निवेदनांचा तपशील पत्रकारांना द्यावा. लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमाला माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी द्यावी. माहिती व जनसंपर्क महासंचालकांनी या कार्यक्रमाला वर्तमानपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदी माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी द्यावी’, असे लोकशाही दिन व मुख्यालय दिन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ डिसेंबर १९९९ च्या सरकारी परिपत्रकात नमूद आहे. राज्य सरकारचे हे आदेश बाजूला ठेवून रायगड जिल्हा प्रशासनाने लोकशाही दिनानंतरची पत्रकार परिषद बंद करून, लोकशाही दिनाच्या मूळ संकल्पनेसच छेद दिला आहे.सर्वसामान्य जनता आपल्या अडचणी वारंवार शासकीय यंत्रणेपुढे मांडत असतात. परंतु त्यावर निर्णय घेणारे अधिकारी बऱ्याच वेळा बैठका, सभा, दौरे इत्यादी कारभारामुळे जनतेसाठी खात्रीने उपलब्ध होवू शकत नाहीत. निश्चित दिवशी शासकीय यंत्रणा जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी व त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी तत्पर राहील याकरिता प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या हेतूने लोकशाही दिन व मुख्यालय दिन ही संकल्पना शासकीय परिपत्रकान्वये राज्यात अमलात आणली. १९९९ पासून हा लोकशाही दिन अत्यंत प्रभावीपणे आयोजित करुन त्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली जात होेती. या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत थेट संवाद होत असल्याने, जनसामान्यांचे व व्यापक जनहिताचे अनेक प्रश्न व समस्या अल्पावधीत मार्गी लागत असल्याचा अनुभव जनतेला अनेकदा आला आहे.कोणतीही पूर्वकल्पना जिल्हा प्रशासनाकडून पत्रकारांना न देता लोकशाही दिनानंतरची पत्रकार परिषद आजपासून बंद करण्याचे कारण जाणून घेण्याकरिता पत्रकारांनी आजच लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष तथा अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण शिंदे व निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांची भेट घेतली असता, लोकशाही दिनाच्या आयोजनाबाबत शासकीय परिपत्रकांत, लोकशाही दिनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेवून पत्रकारांना माहिती द्यावी, असे नमूद नसल्याने पत्रकार परिषद बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिली आहे. लोकशाही दिनी जनसामान्यांचा अनेक विषयांवर चर्चा होत असून पत्रकारांकडून अनेकदा विषय लावून धरण्यात येतात. मात्र आता या विषयांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
राज्य शासनाच्या संकल्पनेस छेद
By admin | Updated: July 6, 2015 23:50 IST