संतोष आंधळे
मुंबई : नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूच्या तांडवानंतर राज्य सरकारमध्ये महामंथन झाले असून, नवीन वर्षापासून औषध खरेदी ही दर करारानुसारच करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठीची कार्यवाही डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण होईल. त्यामुळे औषध खरेदीतील अडसर असणारी निविदा प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने घेतला असल्याचे प्राधिकरणाचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
४ ऑक्टोबर रोजी ‘लोकमत’ने दर करारानुसार औषध खरेदी करण्याची भूमिका मांडली होती. २०१७ पासून हाफकिनकडे रुग्णालयांच्या औषध खरेदीचे काम सोपविले होते. मात्र, सहा वर्षांच्या कालावधीत या महामंडळाकडून कुठल्याच रुग्णालयाला मागणीनुसार पुरवठा झालेला नाही. धक्कादायक म्हणजे निविदा प्रक्रिया वेळेत न राबविल्यामुळे ५०० कोटींपेक्षा अधिक निधी परत गेला. त्यावर गदारोळ झाल्यानंतर हाफकिनकडून हे काम काढून घेण्यात आले आणि औषध आणि यंत्र सामग्री खरेदीसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. जून महिन्यापासून प्राधिकरणाचे काम सुरू झाले असून, त्याचा सीईओ पदाचा कार्यभार आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांना देण्यात आला आहे.
अत्यावश्यक औषधांच्या यादीचे काम सुरू
आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाने राजस्थान मेडिकल सप्लाय कॉर्पोरेशन आणि तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिस कॉर्पोरेशन यांच्या धर्तीवर औषध खरेदीसाठी दर करार करण्यात येणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने अत्यावश्यक १५० औषधे, राज्य औषध यादीवरील ८०० औषधांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञ, फार्मासिस्ट, औषध खरेदी अधिकारी हे युद्धपातळीवर काम करत आहेत. हे काम डिसेंबर महिन्यात संपविण्यात येणार आहे.
नवीन वर्षापासून सर्व औषध खरेदी ही दर करारानुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी औषध खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज नाही. दर करार दोन वर्षांसाठी लागू राहील. त्यामुळे ज्यावेळी कुठल्याही रुग्णालयातून मागणी आली तर तत्काळ आठ दिवसांत त्या रुग्णालयाला औषधे मिळतील. औषधे ‘एक्सपायरी’ची भीती राहणार नाही.
- धीरज कुमार, प्रभारी सीईओ, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण
तुटवडा कमी करण्यासाठी सरकारचे पाऊल; १०० टक्के औषध खरेदी स्थानिक स्तरावर
आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांना आता स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी करता येणार आहे. याविषयीचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी केला असून जिल्हा नियोजन समितीकडून औषध खरेदीकरता प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून १०० टक्के औषध खरेदी ही स्थानिक स्तरावरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून रुग्णालयांना मिळणाऱ्या निधीतून अधिष्ठाता, अधीक्षक यांना थेट निविदा काढून स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याआधी सरकारने १० मे रोजी स्थापन केलेल्या वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच औषध खरेदी करणे आवश्यक होते.
आणखी १४ मृत्यू
नांदेड शासकीय रुग्णालयात मागील २४ तासांत आणखी १४ जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे चार दिवसांत मृतांची संख्या ५५ वर पोहोचली आहे.
तातडीने अहवाल सादर करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तत्काळ भेट देऊन त्या रुग्णालयांच्या सद्यःस्थितीचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्ली येथून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला.
चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी गुरुवारी नांदेड शासकीय रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. वाकाडे यांची उपस्थिती होती. आयुक्त अर्दड म्हणाले, रुग्णालयात डॉक्टर आणि इतर स्टाफ रुग्णांना वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत असल्याचे पाहणीत लक्षात आले. चौकशी समितीकडून अहवाल येणे बाकी आहे.