- सीमा महांगडे मुंबई : अनुसूचित जमातीतील (एसटी) होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळावे, यासाठी २००९ साली आदिवासी विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार दरवर्षी राज्यभरातील तब्बल २५०० अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरांतील दर्जेदार निवासी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. या प्रवेशांसाठी शाळा निवडीमध्ये त्रुटी असल्याचे वारंवार उघडकीस आल्याने निवडीच्या निकषांत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.शाळांचा दर्जा आणि गुणवत्ता यांसंदर्भात अनेक तक्रारी आदिवासी विकास विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे विभागाने शाळा निवडीसंदर्भातील नियमांत बदल केले. निवड करण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये पूर्णवेळ मुख्याध्यापक असावेत, तसेच ९०% शिक्षकांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले असावे; शाळांमध्ये ग्रंथालय, संगणक, प्रयोगशाळा, स्पोटर््स रूम, आटर््स रूम, संगीत यांसाठी स्वतंत्र खोल्या असाव्यात, असे नवे निकष ठरविण्यात आले आहेत.तसेच शाळा व वसतिगृहाची इमारत वेगळी असावी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेºयांसोबत पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था असावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी दिलेले साहित्याचे पूर्ण वाटप होणे आवश्यक असून त्याची नोंद शाळांनी शासनाकडे करणे विभागाने बंधनकारक केले आहे.>आदिवासी विकास विभागाकडून विद्यार्थ्यांसाठी शाळांना जो निधी पुरवला जातो, त्या तुलनेत काही शाळा आपली गुणवत्ता व दर्जा राखत नसल्याचे आढळून आले. मात्र, आता या शाळांना निकषानुसारच अर्ज करावा लागणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा प्राप्त होतील.- मनीषा वर्मा,सचिव, आदिवासी विकास विभाग.
‘एसटी’ विद्यार्थ्यांसाठी आता दर्जेदार शाळांचीच निवड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2018 05:26 IST