मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांचे महिन्यातील वेतन सात तारखेला होते. मात्र, महामंडळाचे आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे राज्य सरकारची मदत घ्यावी लागत आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी ५०० कोटींचा निधी दिला. आता सप्टेंबरच्या वेतनासाठी प्रशासनाला पाठपुरावा करावा लागणार आहे. सरकारकडून निधी मिळण्यास उशीर झाल्यास वेतन विलंबाने होण्याची शक्यता आहे.लॉकडाऊनमुळे प्रवासावर निर्बंध आल्याने एसटीच्या फेऱ्या व उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला. महसुलाअभावी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले. चालू आर्थिक वर्षासाठी १४५० कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी आधी दिलेले ८३८ कोटी वगळता उर्वरित ६१२ कोटींपैकी ५०० कोटी तातडीने एसटी महामंडळाला द्यावे असे आदेश सरकारने होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले. एसटीचे दररोज २१ कोटींचे उत्पन्न कोरोना काळात काही लाखांवर आले होते. सध्या सप्टेंबरमध्ये हे उत्पन्न १२ कोटींपर्यंत आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला २७० कोटींची आवश्यकता असते. पुरेसे उत्पन्न नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी राज्य सरकारची मदत घ्यावी लागत आहे.
कर्मचाऱ्यांना मूळात वेतन कमी असल्याने वेतन उशिरा मिळाल्यास त्यांच्या संसाराचे बजेट कोलमडून जाते. राज्य सरकारकडून मदत केल्याशिवाय वेतन मिळणार नाही. सरकार पालक असून त्यांनी वेतनाची जबाबदारी घ्यावी. तसेच वेतन प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे.- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस