एसआरए योजना येणार फास्ट ट्रॅकवर; मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान

योजनांच्या मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करणे, विकासकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी अनेक सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत.

मुंबई : मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी स्ट्रेस फंड उभारण्याची घोषणा केली असतानाच एसआरए योजनांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील परंपरागत अडथळेसुद्धा दूर करण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत.योजनांच्या मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करणे, विकासकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी अनेक सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना स्वीकृत करताना ६ विभागांच्या अभिप्रायाची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण केली जाईल. अभियांत्रिकी मंजुरीची फाईल यापुढे सहा नव्हे तर तीन टप्प्यांवर तपासली जाईल. त्यामुळे योजना मंजुरीचा कालावधी कमी होईल. वित्त विभागाकडून परिशिष्ट तीन सादर करण्याच्या अटीमुळे प्रस्ताव मंजूर असले तरी लेटर आॅफ इंटेट (एलओआय) देता येत नव्हता. त्यामुळे त्यात बदल करून हे परिशिष्ट आता बांधकाम परवानगीपूर्वी घेतले जाईल.एओआय मिळाल्यानंतर आयओएसाठी अर्ज करण्यात बराच विलंब होते. त्यामुळे एओआय आणि लेटर आॅफ अथॉरायझेशन (एलओए) एकाच वेळी देण्यात येईल. सीसीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांत या परवानग्या दिल्या जातील. एसआरएमध्ये मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर आॅटो डिसीआर संगणक प्रणाली विकासित केली जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि जलद गतीने मंजुरी देणे शक्य होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.विकासकांचा भार कमीएसआरए योजनेसाठी विकासकांना भरावयाच्या विविध शुल्काची मुदत ९ महिने वाढविली आहे. सध्या प्रतिसदनिका देखभाल शुल्कापैकी ५० टक्के शुल्क सीसी घेताना द्यावे लागते. मात्र, ते आता वापर परवाना (ओसी) घेताना भरावे लागेल.त्यामुळे विकासकांना बांधकाम लवकर पूर्ण करणे शक्य होईल. योजनेसाठी भरलेल्या शुल्काचे धनादेश बाऊंस झाले तरी विकासकांवर थेट कारवाई न करता सुनावणी घेत निर्णय घेतला जाईल.योजनेच्या बँक गॅरंटीचा दर सार्वजनिक मालकीच्या भूखंडावर बांधकाम खर्चाच्या दोन टक्के, तर खासगी मालकीच्या भूखंडावर ५ टक्के आहे. आता सर्व योजनांसाठी तो दर दोन टक्के केला आहे.पात्रता यादी जलद गतीनेपात्र झोपडपट्टीधारक निश्चितीसाठी पालिका, उपजिल्हाधिकारी आणि म्हाडा अशा तीन प्राधिकरणांची मंजुरी घ्यावी लागते. आता ते निर्णय उपजिल्हाधिकारी स्तरावरच घेत तीन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पात्र-अपात्रतेसाठी दोन टप्प्यात अपील करता येते. त्यापैकी अपर जिल्हाधिकारी स्तरावरचा पहिला टप्पा रद्द करून केवळ त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण समितीकडेच दाद मागण्याचा पर्याय असेल.सरकारी मंजुरीची प्रतीक्षाम्हाडाच्या धर्तीवर एसआरए योजनेसाठी विकासकांनी भरावायचे शुल्क २० : ८० तत्त्वावर भरणे, योजनेत एक ते पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे हजार सार्वजनिक आरोग्य केंद्र उभारणे, ५१ टक्के पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे करारनामे एओआयपूर्वी सादर करण्याची अट शिथिल करून ती सीसीपर्यंत वाढविणे, प्रकल्पापर्यंतच्या पोहोच रस्त्याची रुंदी १२ फुटांवरून ९ फुटांपर्यंत कमी करणे, यांसारखे काही निर्णय शासनस्तरावरील अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.