मुंबई : बालसुधारगृह किंवा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या महिलांबरोबर राहणा-या त्यांच्या मुलांबाबत चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या मुलांसाठी बालसंगोपन योजनेंतर्गत दर महिना प्रत्येकी एक हजार रुपये खर्च करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. आतापर्यंत या मुलांवर दरमहिना प्रत्येकी ४२५ रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.ज्युवेनाल जस्टिस (केअर अॅण्ड प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन) अॅक्ट २०१५ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात, बालसुधारगृहात सीसीटीव्ही बसविणे व महिला व बालकांसाठी असलेल्या सर्व योजनांचे मोबाइल अॅप सुरू करणे, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकारला दिले.कारागृहातील महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका एनजीओला मान्यता देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. त्याशिवाय कारागृहातून सुटलेल्या कैद्यांसाठी अनुदान म्हणून देण्यात येणाºया रकमेतही वाढ करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. सरकार वार्षिक अनुदानापोटी १२ लाख रुपये खर्च करत आहे. मात्र यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच बालसंगोपन योजनेअंतर्गत प्रत्येक मुलासाठी दरमहा १ हजार रुपये खर्च करावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.