मुंबई : लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत आघाडी सरकारने जाहिरातींवर केलेला खर्च गरिबांना घरे देण्यासाठी केला असता तर किमान १०० लोकांना तरी घर मिळाले असते, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सुनावले. निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपये जाहिरातींसाठी खर्च करण्यात आल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केली आहे. मात्र यासंदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}