गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांचे विशेष पथक नेमण्याची सूचना

उच्च न्यायालय : गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राज्य सरकारला केली सूचना, वेळेत तपास पूर्ण करणे गरजेचे

मुंबई : हत्या व महिलांविरोधी गुन्हे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास तत्परतेने व वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलिसांचे विशेष तपास पथक नेमा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी केली. महिला व अल्पवयीन मुलांवर होणारे अत्याचार तसेच हत्या यासारख्या गुन्ह्यांचा वेळेत तपास पूर्ण करणे ही काळाची गरज आहे, असे न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.एका १३ वर्षीय मुलीच्या अपहरणाच्या व बलात्काराच्या केसवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होती. मुलीच्या वडिलांनी मुलीचा गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागितली होती. न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर तिचा गर्भपात करण्यात आला. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास कुठवर आला, हे जाणण्यासाठी पोलिसांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.त्यावर सरकारी वकिलांनी मुलीचे अपहरण करण्यात आल्यानंतर जुलैमध्येच गुन्हा नोंदविण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मार्च महिन्यात मुलगी आणि आरोपीला उत्तर प्रदेशमध्ये पकडण्यात आले आणि त्यानंतर त्या दोघांनाही मुंबईत आणले. ‘सुरुवातीला आरोपीवर केवळ मुलीचे अपहरण केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर त्याच्यावर पॉक्सोअंतर्गत व बलात्कार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला,’ असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त केले. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आणि आठ महिने उलटूनही पोलिसांनी काहीही केलेले नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालाने नाराजी व्यक्त केली.‘अशा केसेस पोलिसांनी सहजतेने घेऊ नयेत. कायदा, न्यायालये आणि न्यायाधीश जर या केसेसकडे गांभीर्याने बघत असतील तर पोलीस या केसेस अगदी सहजतेने कशा घेऊ शकतात? महिला व अल्पवयीन मुलांवर जिथे अत्याचार झाला आहे, अशा केसेसच्या तपासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. पोलिसांचे दोन तुकड्यांत विभाजन करण्याची वेळ आली आहे. एक पथक कायदा व सुव्यवस्थेची काळजी घेईल, तर दुसरे पथक गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करेल. बहुतांशी पोलिसांना बंदोबस्तासाठी ठेवण्यात आल्याने त्यांना केसेसचा तपास करण्यासाठी वेळ नाही,’ असे न्यायालयानेम्हटले.विशेष वर्कशॉप घ्याहा मुद्दा राज्य गृह विभागाच्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा. अशा केसेस कशा हाताळायच्या हे पोलिसांना सांगण्यासाठी विशेष वर्कशॉप घेत जा. अशा प्रकारची एकही केस प्रलंबित राहता कामा नये,’ असे न्यायालयाने म्हटले.