मनोहर कुंभेजकर, मुंबई: माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या स्वार्थी आरटीआय कार्यकर्त्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ज्वलंत मुद्द्यावर घेतलेली भूमिका कौतुकास्पद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे विधान माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) गैरवापराबद्दल केल्याचे स्पष्टपणे दिसते. रोखठोक भूमिका घेणे हे निश्चितच महाराष्ट्र आणि जनतेच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या टिप्पणीचे सर्वांनीच स्वागत आणि समर्थन करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मत मांडले.
"काही बेजबाबदार आरटीआय कार्यकर्ते अजूनही खोट्या तक्रारींद्वारे नागरिकांना त्रास देण्याचे 'धोरण' चालवत आहेत. खोट्या तक्रारींद्वारे त्यांना त्रास देण्यासाठी आणि विकासकामांची गती थांबवण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. हा प्रकार सरकारने खपवून घेऊ नये. गेल्या काही वर्षांत माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करून केवळ विकासकामांनाच अडथळा निर्माण झाला नाही, तर सामान्य नागरिकांनाही अनावश्यक त्रास सहन करावा लागला. याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीही या कायद्यात सुधारणा आणि बदल केले होते. परंतु, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे काही बेजबाबदार आरटीआय कार्यकर्ते अजूनही खोट्या तक्रारींद्वारे नागरिकांना त्रास देण्याचा 'व्यवसाय' करत आहेत," असा आरोप शेट्टी यांनी केला.
"सरकारने बनवलेल्या विविध योजना आणि कायद्यांचे फायदे सामान्य जनतेला पोहोचवण्याचे काम ही जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे. त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांचीही जबाबदारी आहे. यासंदर्भात कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची भूमिका बदलल्यामुळे काही बेजबाबदार आरटीआय कार्यकर्ते खोट्या तक्रारी करून लोकांना त्रास देण्यासाठी आणि विकासकामांची गती रोखण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करत आहेत. राज्य सरकारला शिफारस करताना, भविष्यात जर विद्यमान कायद्यात पुरेशा तरतुदी नसतील तर आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. योग्य हेतूसाठी आरटीआय कायद्याचा वापर करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांचा आदर आणि सन्मान केला पाहिजे आणि कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. तसेच जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे," अशी मागणीही त्यांनी केली.