राजकीय सोयरिकीसाठी शिर्डीच्या तिजोरीवर डल्ला

मुख्यमंत्र्यांवर आरोप; विखे पाटलांसाठी धरण-कालव्याला ५०० कोटी

मुंबई : राजकीय सोयरीक साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने शिर्डीतील श्री साई संस्थानमधील तब्बल ५०० कोटी रुपये अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरण-कालवा प्रकल्पासाठी वळवल्याचा आरोप हिंदू विधिज्ञ परिषदेने केला आहे. दरम्यान, २०१५ साली नाशिकमध्ये आयोजित सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये सुरक्षा सामग्री खरेदीत शिर्डी संस्थानने ६६ लाख रुपयांचा घोटाळा केल्याचे माहिती अधिकारात उघड करत ट्रस्टच्या कारभारावर संस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती परिषदेचे अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिली.इचलकरंजीकर म्हणाले की, निळवंडे धरण-कालव्याचा शिर्डी गावाला काहीही उपयोग नाही. तरीही तब्बल ५०० कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा मतदारसंघ विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आहे. केवळ त्यांच्याशी राजकीय सोयरीक साधण्यासाठी निधी वळवण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे निधी देताना श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) कायदा २००४ चे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे १ हजार ५२८ कोटींचा ताळेबंद असलेल्या भाजपासारख्या राजकीय पक्षाने राजकीय सोयरिकीसाठी मंदिरांचा निधी न वापरता स्वत:चा पक्षनिधी वापरावा.शिर्डी संस्थानने कुंभमेळ्यादरम्यान गर्दीच्या नियोजनासाठी खरेदी केलेल्या साहित्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे. अहमदनगर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने सादर केलेल्या अंदाजित दरांपेक्षा कैक पटीने चढ्या दराने हे साहित्य खरेदी केल्याचे माहिती अधिकारात दिसून येते. यासंदर्भात राज्य शासनानेही शिर्डी संस्थानला स्पष्टीकरण मागणारे लेखी पत्र वर्षभरापूर्वी पाठवले होते. मात्र त्या पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत संस्थानने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. मुळात या खर्चासाठी उच्च न्यायालयाकडून संस्थानने विशेष परवानगी मागितली होती. मात्र त्यानंतर न्यायालयातील अर्ज मागे घेत संस्थानने कोणत्याही प्रकारचा खर्च न्यायालयासमोर मांडलेला नसल्याचा गंभीर आरोप परिषदेने केला आहे....अन्यथा आंदोलनपरिणामी, शिर्डी संस्थानच्या या दोन्ही प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी सरकारने येत्या १५ दिवसांत करण्याची मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.