अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य : आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा रद्दनवी दिल्ली : सोशल मीडियातून अथवा इंटरनेटवरून ‘आक्षेपार्ह’ मजकूर पाठविणे हा गुन्हा ठरवून त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणारे ‘इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट’चे वादग्रस्त कलम ६६ए सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. परिणामी, या कलमाच्या आधारे पोलिसी कारवाई होण्याची टांगती तलवार दूर झाल्याने सोशल मीडिया बेलगाम तर होणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त होत असतानाच दुसरीकडे न्यायालयाच्या या निकालाने नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वोपरी मानून ते अधिक बळकट केले गेल्याने त्याचे सर्वदूर स्वागतही होत आहे.मूळ कायद्यात दुरुस्ती करून हे कलम आॅक्टोबर २००९पासून लागू केले गेले होते. या तरतुदीचा दुरुपयोग करून पोलिसांनी सोशल मीडियावर संदेश लिहिणाऱ्या अनेकांना अटक करून तुरुंगात डांबल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांत देशाच्या अनेक भागांत घडल्यानंतर या कलमावरून मोठा जनक्षोभ उसळला होता. त्यातूनच कलम ६६एला आव्हान देणाऱ्या एकूण १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेल्या होत्या. न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने १२२ पानी निकालपत्र देत ‘आयटी’ कायद्याखालील हा गुन्हाच कायद्याच्या पुस्तकातून काढून टाकला.मात्र, संदर्भित मजकुरामुळे सांप्रदायिक तणाव निर्माण होण्याची, सामाजिक सुव्यवस्था बिघडण्याची अथवा भारताच्या अन्य देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये वितुष्ट येण्याची शक्यता असेल तर इंटरनेटवरील अशी वेबसाइट ‘ब्लॉक’ करण्याचा याच कायद्याच्या कलम ६९ व ७९ अन्वये सरकारला असलेला अधिकार मात्र न्यायालयाने अबाधित राखला आहे.आयटी कायद्याचे कलम ६६ ए राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे असल्याने ते पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरते, असे न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे जाहीर केले. या कलमाचा दुरुपयोग होऊ दिला जाणार नाही, या सरकारच्या आश्वासनावर, मुळातच घटनाबाह्य असलेले हे कलम, वाचविले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, सरकारे येतील आणि जातील पण हे कलम ६६ए कायद्यात कायमसाठी असणार आहे. त्यामुळे सध्या सत्तेवर असलेल्या सरकारने दिलेले आश्वासन कितीही प्राणिकपणे पाळले तरी ते भविष्यात येणाऱ्या सरकारवर बंधनकारक असणार नाही. परिणामी कायदा कसा राबविला जातो याचा विचार न करता या कलमाची घटनात्मक वैधता तपासायला हवी. तसे केले असता हे कलम घटनात्मक निकषांत बसत नाही, असाच नि:संदिग्ध निष्कर्ष निघतो. (विशेष प्रतिनिधी)प्रत्येक नागरिकास दिलेले विचाराचे, अभिव्यक्तीचे, श्रद्धा बाळगण्याचे आणि उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटनेचा गाभा आहे. राज्यघटनेने सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक भारताची स्थापना केली आहे. त्यामुळे लोकशाहीसाठी नागरिकांचे वैचारिक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्वोपरी ठरते. - न्या. चेल्मेश्वर व न्या. नरिमन, सर्वोच्च न्यायालयया कलमाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातलेली बंधने सरधोपट प्रकारची असून ती अवाजवी आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) अन्वये नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले असले तरी अनुच्छेद १९(२) अन्वये या स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र ही बंधने देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडता, सुरक्षितता, मित्रराष्ट्रांशी संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आदींना बाधा येण्याच्या कारणानेच घातली जाऊ शकतात. परंतु कलम ६६ एच्या गुन्ह्याचे निकष यापैकी कशातही बसणारे नाहीत. सरकारने घातलेली बंधने अधिकारबाह्य आहेत. या कलमाची भाषा संदिग्ध व ढिसाळ आहे. त्यामुळे इतरांना आक्षेपार्ह, अपमानास्पद, धमकीवजा, गुन्हेगारी स्वरूपाचा, तेढ व वैमनस्य वाढविणारा वाटेल असा मजकूर म्हणजे नेमके काय याचा खुलासा होत नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या सापेक्षतेवर या गुन्ह्याचे स्वरूप सोडण्यात आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात मते मांडणे व ती इतरांना पटवून देणे यांचाही अंतर्भाव होतो. अशा मतांचा प्रसार गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या टप्प्यापर्यंत जातो तेव्हाच सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. पण हे कलम माहिती व मतांचा प्रसार करणेही गुन्हेगारी कृत्य ठरविते.
सोशल मीडियाची गळचेपी संपली!
By admin | Updated: March 25, 2015 02:44 IST