मुंबई : अनुसूचित जाती/जमातीच्या व्यक्तींना अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, मुंबई विभाग कार्यालयामार्फत सामाजिक न्याय विभाग, मुंबईकडून १५९ पीडितांना १ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई विभागातील मुंबई शहर, उपनगर, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटीअंतर्गत पीडितांना तरतूद उपलब्ध केल्यामुळे पीडित कुटुंबांना लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत पीडित लाभार्थ्यांस शासनाची समाजिक न्याय विभागामार्फत आर्थिक मदत दिली जाते. २३ डिसेंबर २०१६ शासन निर्णयान्वये ॲट्रॉसिटीअंतर्गत अत्याचार झालेल्या पीडितांवर घडलेल्या ४७ प्रकारच्या अपराधाच्या स्वरूपानुसार हे अर्थसाहाय्य देण्यात येते. योजनेंतर्गत गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहून २५ हजार ते जास्तीत जास्त ८ लाख पंचवीस हजार पर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते. यात प्रथम माहिती अहवाल प्राप्त झाला म्हणजे एफआयआर प्राप्त झाल्यावर २५ टक्के, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ५० टक्के व आरोपीस कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर २५ टक्के अर्थसाहाय्य पीडितांना देण्यात येते.
आर्थिक वर्षात मुंबई शहर या जिल्ह्यासाठी १४ गुन्ह्यांसाठी १२ लाख, मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी १४ गुन्ह्यांसाठी रुपये ४ लाख ३० हजार, ठाणे जिल्ह्यासाठी ७७ गुन्ह्यांसाठी ६५ लाख, पालघर जिल्ह्यासाठी २४ गुन्ह्यांसाठी रुपये ७ लाख ८० हजार, रायगड जिल्ह्यासाठी २४ गुन्ह्यांसाठी २२ लाख ३० हजार, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ५ गुन्ह्यांसाठी २ लाख, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी १ गुन्ह्यासाठी ६ लाख ६० हजार, अशी एकूण मुंबई विभागासाठी १५९ गुन्ह्यांसाठी १ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद संबंधित जिल्ह्यांच्या सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे यांनी दिली.