उच्च न्यायालयाचा सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जर अनेक हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये कोरोनावरील लस देण्याची मोहीम राबविण्यात येत असेल, तर प्रशासन एक पाऊल पुढे जाऊन ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग व अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींना घरी जाऊन लस का देऊ शकत नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.
७५ वर्षांवरील व्यक्ती, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन कोरोनावरील लस द्यावी, यासाठी वकील धृष्टी कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
अनके हाउसिंग सोसायट्या खासगी रुग्णालयांची मदत घेऊन सोसायटीच्या आवारातच लसीकरण मोहीम राबवत आहेत. जर हे होऊ शकते तर तुम्ही (सरकार आणि प्रशासन) एक पाऊल पुढे जाऊन अशा व्यक्तींच्या (ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्ती) घरी जाऊन लस द्या, असे न्यायालयाने म्हटले.
घरोघरी जाऊन लस देण्यास केंद्र सरकार नकार देत असले तरी वसई-विरार महापालिकेने आपल्या हद्दीत हा उपक्रम सुरू केला आहे, अशी माहिती याचिककर्त्या कपाडिया यांनी न्यायालयाला दिली.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीच्या अध्यक्षांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मोहीम सुरू करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. बुधवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुदत मागितली. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ८ जूनपर्यंत तहकूब केली.
* डिसेंबर २०२१ पर्यंत लसीकरण हाेणार पूर्ण
सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जुलैच्या अखेरीस कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल. आयसीएमआरच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल.
...........................................