सचिन लुंगसे, उपमुख्य उपसंपादक
मुंबई-पुण्याव्यतिरिक्त नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह इतर प्रमुख शहरांत वेगाने पसरणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रातील तक्रारींचा आकडाही त्याच वेगाने वाढत आहे. तक्रारींचा निपटारा व्हावा आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना जरब बसावी म्हणून महारेरा काम करते. सुमारे सात हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत आणि त्यांचा ओघ वाढतच आहे. तक्रारींच्या निपटाऱ्यास विलंब होत राहिला तर बिल्डरांना धाक राहणार कसा? आणि फसवल्या जाणाऱ्या घर
खरेदीदारांनी बघायचे कुणाकडे? देशातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ५० हजार गृहप्रकल्पांची नोंदणी होणारे राज्य अशी शेखी महारेरा मिरवत असले तरी कोरोनापासूनच्या तक्रारींचा बॅकलॉग अद्याप आहे. कोरोनामुळे प्रलंबित राहिलेल्या ९ हजार तक्रारींचा आकडा ७ हजार झाला आहे. आता महारेरा अध्यक्ष स्तरावर दररोज दोनशे तक्रारींचा निपटारा करीत आहे.
या व्यतिरिक्त उर्वरित दोन सदस्यांच्या स्तरावर तक्रारींचा निपटारा केला जात आहे. राज्यभरातील तक्रारी सोडविण्यासाठी रेराची यंत्रणा काम करत आहे. कोरोनामुळे दोन ते अडीच वर्षांचा अनुशेष निर्माण झाला होता. कारण तेव्हा ज्युडिशियल मेंबर्स नव्हते. दोन ते अडीच वर्षांनी त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. शिवाय कोरोनामुळे दीड ते दोन वर्षे कामकाज बंद होते. आता राज्यभरातील तक्रारी ऑनलाईन सुटत असल्या तरी त्याचा वेग कायम राहिला नाही तर रेराच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह लावले जाईल.
ज्येष्ठताक्रमाशिवाय सुनावणी घेण्यावर रेराने भर दिला आहे. मात्र, राज्यभरातील गृहखरेदीदार रेराशी जोडला जाणे गरजेचे आहे. बिल्डरला घर विक्रीकरार बंधनकारक करणे, दलालांच्या मुसक्या आवळणे आदी कामे रेराने केली असली तरी कारणे दाखवा नोटीसच्या पुढे जाऊन रेराने बिल्डरांना दणके देणे अपेक्षित आहे.
घर घेताना फसवणूक झालेल्या खरेदीदारांच्या तक्रारींची सुनावणी केल्यानंतरही ते खरेच समाधानी झाले का? बिल्डरांना वचक बसला का? हे तपासणारी यंत्रणा नाही. बिल्डरांना वठणीवर आणू पाहणाऱ्या रेराने बिल्डरांच्या संघटनेची मोट बांधली. यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मदत घेतली.
रेराकडील तक्रारी दोन स्वरूपाच्या असतात. घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होत असेल तर ग्राहक थांबायला तयार नसतात. ते बुकिंग रद्द करून पैसे परत मागतात, व्याज आणि नुकसान भरपाई मागतात. दुसऱ्या कॅटेगरीतील ग्राहक विलंब झाला तरी घर रद्द करीत नाहीत. त्यांना घर हवेच असते. परंतु विलंब झाला तर त्यांना भरलेल्या रकमेवर व्याज हवे असते. यातून बिल्डरला पळवाट काढता येत नाही. अशाही तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी रेरालाही विलंब लागणे ग्राहकांसाठी जाचक असते. त्यामुळे सात हजार तक्रारींचा डोंगर कमी करणे हे रेरासमोरचे आव्हान आहे.