अनधिकृत बांधकामांमुळे स्मार्ट सिटीचा बट्ट्याबोळ

वरिष्ठ अधिका-यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे.

मुंबई : वरिष्ठ अधिका-यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार झाले असून, पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि भूमाफियांच्या संगनमताने राज्य शासन आणि कडोंमपाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला जात आहे.पालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे. नव्याने पालिका क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या २७ गावांच्या परिसरात राज्य शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विकासाचे अनेक प्रकल्प आणि ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित केले आहेत. मात्र, त्यासाठी आरक्षित भूखंडांवरच एक हजाराहून अधिक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. संजय घरत आणि सुरेश पवार या संबंधित प्रभाग क्षेत्र अधिकाºयांच्या आशीर्वादानेच सात ते आठ मजली बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. स्थानिक भूमाफियांशी असलेल्या अर्थपूर्ण व्यवहारांमुळेच या अधिकाºयांनी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. या दलालांमुळे महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरल्याचा आरोप मंदार हळबे यांनी केला आहे.या भागातील अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करावी यासाठी पालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडे वर्षभरापूर्वीच लेखी व तोंडी तक्रार केली आहे. मात्र, संजय घरत आणि सुरेश पवार यांच्यासारखे अधिकारी अशा प्रकारची कारवाई पुढे सरकू देत नाहीत, असा दावा मंदार हळबे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे संजय घरत यांची कोकण विभागीय आयुक्त आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत विविध गंभीर घोटाळ्यांमध्ये चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी जलदगतीने करून त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी हळबे यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे. तर, उपायुक्त पदावर असलेल्या सुरेश पवार यांना लाचखोरी प्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते. तरीही त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले. या भ्रष्ट अधिकाºयाला कोणत्या कायद्यान्वये पुन्हा कामावर घेण्यात आले याची चौकशी करण्यात यावी. या दोन्ही अधिकाºयांच्या आशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांमधील उलाढाल ही ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे या दोन्ही भ्रष्ट अधिकाºयांची चौकशी करून त्यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणीही मंदार हळबे यांनी केली आहे.