आरक्षित भूखंडाचे तातडीने ‘श्रीखंड’

मोक्याच्या ठिकाणी असलेला आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी शेवटच्या क्षणी पालिकेच्या महासभेत आज घाईघाईने मंजुरी देण्यात आली़ त्याचवेळी अतिक्रमण असलेल्या भूखंडावर १६ कोटी रुपये

मुंबई : मोक्याच्या ठिकाणी असलेला आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी शेवटच्या क्षणी पालिकेच्या महासभेत आज घाईघाईने मंजुरी देण्यात आली़ त्याचवेळी अतिक्रमण असलेल्या भूखंडावर १६ कोटी रुपये उडविण्याचा प्रस्तावही तातडीने मंजूर करण्यात आला़ हा प्रस्ताव रोखण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला़. दहिसर गाव येथील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची मुदत सोमवारी संपुष्टात येत आहे़ हा भूखंड खरेदी करण्याची प्रक्रिया एक वर्षभरात पूर्ण करणे अपेक्षित होते़, परंतु मंगळवारी हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी सुधार समितीमध्ये मंजूर केला़ त्यानंतर आज घाईघाईने पालिकेची महासभा बोलावून या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला़ मात्र, प्रत्यक्षात हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने, यावर पाणी सोडावे लागण्याची चिन्हे आहेत़ कोट्यवधी रुपये किमतीचा हा भूखंड ताब्यात घेण्यास दिरंगाई करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी अंधेरी येथील अतिक्रमित भूखंड ताब्यात घेण्यास क्षणाचाही विलंब लावलेला नाही़ मोगरा नाला येथील या भूखंडावर अतिक्रमण आहे़ हे अतिक्रमण हटविणे अशक्य असतानाही, केवळ स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांच्या हट्टाखातर १६ कोटी रुपये मोजून हा भूखंड घेण्यात येणार असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत़दहिसर गाव येथील ८५३़४० चौ़मी़ चा भूखंड १९९३ मध्ये खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित करण्यात आला़ या भूखंडाचे आरक्षण उठल्यामुळे संबंधित मालकाने पालिकेला खरेदी सूचना बजावली़ त्यानुसार, वर्षभराच्या कालावधीत हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू करणे अपेक्षित होते़ मात्र, ही मुदत संपण्यास अवघा आठवडा उरला असताना, हा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला़ महासभेचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठवावा लागतो़ त्यानंतरच जिल्हाधिकारी प्रक्रिया पूर्ण करून भूखंड खरेदीला अंतिम मंजुरी मिळेल़ (प्रतिनिधी)असे होणार आरक्षण रद्द नियोजन आराखड्यात राखीव भूखंडाचे आरक्षण १० वर्षांनंतर खुले होते़ त्यानुसार, खासगी मालक या भूखंडाबाबत पालिकेला खरेदी सूचना पाठवतो़ महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर नियोजन कायदा १९६६ अनुसार खरेदी सूचना मिळाल्यानंतर, १२ महिन्यांच्या कालावधीत पालिकेने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेणे अपेक्षित आहे़ संबंधित मालकाला मोबदला देऊन पालिकेला हा भूखंड ताब्यात घेता येतो़ मात्र, मुदत संपल्यास आरक्षण रद्द होऊन, संबंधित मालक चार कोटींच्या या भूखंडावर संबंधित मालकाला हक्क सांगता येणार आहे़