वैभव गायकर ल्ल पनवेलनवी मुंबईसारख्या शहरामध्ये आपलेही घर असावे, असे प्रत्येक सर्वसामान्य कुटुंबाला वाटते. मात्र सिडको वसाहतीत घर घेणे आवाक्याबाहेर असल्याने हजारो कुटुंबांनी आयुष्याची पुंजी खर्च करून गावठाणालगतची घरे खरेदी केली. तर कुटुंब वाढल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणाभोवती घरे बांधली, काहींनी ती भाड्यानेही दिली. मात्र ती घरे अनधिकृत ठरवून सिडको पाडकाम करणार असून प्रकल्पग्रस्तांपेक्षा अनेक सर्वसामान्य कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. सिडकोने गावठाण क्षेत्रातील गरजेपोटी घरांसाठी स्वतंत्र विभाग केला. त्यानुसार ठराव करून २०० मीटर घरांना नियमित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार अनेक घरांचा सर्व्हे देखील सिडकोमार्फत करण्यात आला. नवी मुंबई व पनवेल परिसरात १ जानेवारी २०१३ नंतर बांधण्यात आलेल्या १६५७ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची भूमिका सिडकोने घेतली आहे. यापैकी अनेक इमारती पूर्ण देखील झाल्या असून हजारो कुटुंबे त्यात वास्तव्यास आहेत. अनेक घरे १९८०, १९९० पासून २०१२ पर्यंतची आहेत. त्यामध्ये मोडकळीस आलेल्या घरांवर प्रकल्पग्रस्तांनी इमारती बांधल्या. आमच्याच जागेवर आम्ही घरे बांधली, तर काय चुकले, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत. पनवेल परिसरात तर याच घरांची नोंद घरपट्टीनुसार कित्येक वर्षे ग्रामपंचायती दप्तरी असताना देखील सिडको ही घरे कशी काय अनधिकृत ठरवू शकते, असा प्रश्नही परिसरातील नागरिक विचारत आहे.