मुंबई - सरकारी बँकांची लाखो कोटींची अनुत्पादित कर्जे आहेत. वर्षागणिक त्यात वाढच होत आहे. मात्र ‘पीएमसी’सारख्या कालपर्यंतच्या ‘सशक्त’ बँका कुठल्या तरी ‘अनुत्पादित’ कर्जाचे कारण देत ‘अशक्त’ करायच्या आणि त्याआधारे निर्बंधांची कुऱ्हाड चालवायची, हा निव्वळ योगायोग कसा म्हणता येणार? बँकांवरील निर्बंध हा सहकारी बँकिंगवर फिरणारा रिझर्व्ह बँकेचा ‘नांगर’ ठरू नये. हे निर्बंध नसून सामान्यांच्या घामाच्या पैशावर रिझर्व्ह बँकेने टाकलेला दरोडाच आहे अशा शब्दात शिवसेनेने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
मंगळवारी अचानक झालेल्या या कारवाईने बँकेचे लाखो खातेदार, ठेवीदार हवालदिल होणे स्वाभाविकच आहे. शेवटी अशा कारवायांचा सर्वाधिक तडाखा बसत असतो तो बँकेच्या गरीब, मध्यमवर्गीय ग्राहकांना. त्यांचे घामाचे पैसे रिझर्व्ह बँकेच्या एका फटक्याने अडकून पडतात. पुन्हा ही अशी ‘त्रिशंकू’ अवस्था किती काळ राहणार हेदेखील कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे गरीब-मध्यमवर्गीयांचा प्रचंड कोंडमारा होतो असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे
- पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या लाखो ग्राहकांची सध्या यापेक्षा दुसरी अवस्था नाही. अर्थात, आश्चर्य वाटते ते हे की, असे अचानक काय घडले की रिझर्व्ह बँकेने एका रात्रीत या बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला?
- कर्जवाटप, कर्जवसुली, ‘एनपीए’, बुडीत कर्जे याबाबतही मागील काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने खूप कठोर धोरण अवलंबले आहे. ते चुकीचे नाही, परंतु नियम आणि अटींच्या या चौकटी वेळप्रसंगी थोडय़ा किलकिल्या ठेवणे, कठोर धोरणात थोडी लवचिकता असणे व्यवहार्य असते. याचा अर्थ बँकांच्या नियमबाहय़ गोष्टींकडे रिझर्व्ह बँकेने दुर्लक्ष करावे असे नाही. तथापि, नियमांच्या अंमलबजावणीत टोकाची कठोरतादेखील असू नये.
- पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेवरील कारवाईबाबत रिझर्व्ह बँकेने अशीच काहीशी टोकाची भूमिका घेतली, असा बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींचा आक्षेप आहे.
- पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेला फक्त सहा महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनेच ‘अ’ वर्ग दिला होता. मार्च 2019 च्या ताळेबंद अहवालातही ही बँक सुस्थितीत असल्याचे दिसते. त्याची तपासणी करूनच रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ऑडिटचा ‘अ’ वर्ग दिला होता. मग गेल्या सहा महिन्यांत अचानक काय घडले की बँकेमागे अडचणींचा आणि कारवाईचा ससेमिरा लागला?
- वास्तविक जे कर्ज रिझर्व्ह बँकेने अनुत्पादक ठरविले त्याच्या हप्त्यांची परतफेडही नियमित होत होती. तरीही ते अनुत्पादित का दाखवले गेले? कारवाईसाठी नको तेवढी घाई का केली गेली? दुसरीकडे पीएमसी बँकेला स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली गेली नाही हा जो आक्षेप घेतला जात आहे त्याचे काय? प्रश्न असंख्य आहेत, त्याची उत्तरे रिझर्व्ह बँकेनेच द्यायची आहेत.
- सहकार बँकिंग क्षेत्राला भ्रष्टाचार आणि अनुत्पादित कर्जांचा मोठा विळखा पडला आहे हे मान्य केले तरी तो सैल करण्याच्या नावाखाली सशक्त बँकांचाही गळा घोटण्याचे कारण नाही. रिझर्व्ह बँकेचा हाच दांडपट्टा या महिन्यात वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, विठ्ठलराव विखे पाटील सह. बँक, कराड जनता सह. बँक यांच्यावरही फिरला आहे. राज्यातील सुमारे 30 पेक्षा अधिक सहकारी बँका सध्या निर्बंधांच्या कचाटय़ात सापडल्या आहेत.
- रिझर्व्ह बँकेच्या एका कारवाईने एक ‘सशक्त’ बँक ‘अशक्त’ झाली. कदाचित सहा महिन्यात परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होईल. बँक तसेच खातेदारांना दिलासा मिळेल, पण या घाईघाईने केलेल्या कारवाईमुळे बँकेचे झालेले नुकसान, प्रतिमेला बसलेला धक्का या गोष्टी कशा भरून निघणार?
- उद्या ठेवीदारांनी ठेवी काढून घेण्याचा सपाटा लावला आणि सहकार क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची ही बँक अडचणीत आली तर त्याचे काय प्रायश्चित रिझर्व्ह बँक घेणार आहे?