मुंबई : राज्यातील शिक्षकांच्या विविध मागण्या मान्य केल्याची घोषणा करत, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षकांना बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेले बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन विधानभवनात केले होते. मात्र, काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर शासन आदेश काढत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने घेतला आहे.महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगतिले की, महत्त्वाच्या मागण्यांवर अद्याप शिक्षण मंत्र्यांसोबत महासंघाची या प्रकरणी चर्चा सुरू आहे. काही मागण्यांचे शासनादेश काढले असले, तरी महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत बहिष्कार आंदोलन सुरूच राहणार आहे.शिक्षणमंत्र्यांसोबत सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या मागण्यांत २०१२ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता देणे, २००३ ते २०१०-११ सालापर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करणे, माहिती-तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना निवड श्रेणी लागू करणे या मागण्यांचा समावेश असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.>बारावीच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन महासंघाने कायम ठेवल्याने, त्याचा थेट परिणाम निकालावर होणार आहे. कारण बारावीसाठी प्रविष्ठ झालेल्या १५ लाख विद्यार्थ्यांच्या पेपरचा भार प्रत्येक पेपरनंतर वाढत आहे. ५ जूनपूर्वी बारावीचा निकाल लागणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरवर्षी बारावीची परीक्षा सुरू झाल्यानंतर, लगेचच सुरू होणारी पेपर तपासणी, यंदा पेपर सुरू झाल्याच्या आठवडाभरानंतरही ठप्प आहे. त्यामुळे यंदा निकालाची डेडलाइन हुकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पेपर तपासणीच्या नावाने शिमगाच, शिक्षकांचे बहिष्कार आंदोलन कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 03, 2018 5:17 AM