राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या कल्पनेतून आकाराला आलेला ‘लवासा’ प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. जीएसटीच्या निमित्ताने सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी केलेली भाषणे विरली नाहीत तोच हा निर्णय सरकारने घेतला.
लवासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणानेच मनमानी कारभार केल्याने हा प्रकल्प अडचणीत आल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला होता. या प्रकल्पावर सरकारचे नियंत्रण आणण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त किंवा तत्सम अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे नगररचना संचालक आदींचा समावेश करावा, अशी शिफारसही समितीने केली होती. सरकारने ही शिफारस मान्य केली, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या निर्णयामुळे आता लवासामधून मिळणारा विकास निधी, अतिरिक्त एफएसआयसाठी दिला जाणारा प्रिमियम शासनाला मिळेल. शिवाय, या भागात झालेली बेकायदा बांधकामे तपासण्याचा आणि प्रसंगी ती पाडण्याचाही अधिकार या प्राधिकरणाला मिळणार आहे.
लवासा कापोर्रेशन लि. या आस्थापनाद्वारे पुणे जिल्ह्यातील मुळशी आणि वेल्हे या तालुक्यांतील १८ गावांच्या परिसरात ५ टप्प्यांत लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सुरु झाला होता. मात्र प्रारंभापासून याला विरोध होत आला. अनेक बेकायदेशीर कृत्ये करून पश्चिम घाटासारख्या नाजुक पर्यावरणाची कायमस्वरुपी हानी व सह्याद्रीची चाळण करून टाकणाऱ्या लवासा कंपनीच्या स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीची पुनर्रचना नव्हे तर ती रद्दच केली पाहिजे, अशी यासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनाची मागणी होती.