कुपोषणावर बँक सेवेचा तोडगा

कुपोषणावर बँक सेवेचा तोडगा
राज्य शासनाची हायकोर्टात माहिती
मुंबई: महाराष्ट्रातून कुपोषण हद्दपार करण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात विविध योजनांचे सादरीकरण केले. माता मृत्यू दर अपेक्षेप्रमाणे कमी झाला असून बालमृत्यू दर अपेक्षेनुसार कमी झाला नसल्याची कबुलीही या सादरीकरणात शासनाने दिली.
मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर हे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये कुपोषित विभागात राहणार्‍यांना शासनाचे आर्थिक लाभ थेट मिळावा, यासाठी या विभागांमध्ये बँकांच्या शाखा वाढवण्याचा आमचा विचार आहे. तसेच या विभागांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने टेली मेडिसिन सारखे उपक्रम राबवण्यास अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून खाजगी मोबाईल कंपन्यांना या विभागांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्यासही सांगितले जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले.
नव्याने पदभार घेणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांची कुपोषित विभागात प्रोजेक्ट ऑफिसर म्हणून नेमणूक करण्याचा विचार असल्याचे सादरीकरणातून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने या सर्वांची अंमलबावणी कधी व कशा पद्धतीने केली जाणार याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले.
कुपोषित भागात पायाभूत सुविधा द्या, अशी मागणी करणारी याचिका पौर्णिमा उपाध्याय यांनी केली आहे. त्याची प्रत्युत्तर सादर करताना शासनाने हे सादीकरण न्यायालयात केले. (प्रतिनिधी)