लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गोरेगाव येथे १४२ एकरावर पसरलेल्या मोतीलालनगरच्या पुनर्विकासाबाबत सर्वांचे हित विचारात घेऊन मार्ग काढा; अन्यथा आम्ही म्हाडाला पुनर्विकास करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशातून मुक्त करू आणि तेथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोतीलालनगरमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासंदर्भात २०१३ मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश न देता म्हाडाला याबाबत सर्वेक्षण करून पुनर्विकास करण्याचा आदेश दिला. त्यावेळी म्हाडाने पुढाकार घेऊन पुनर्विकास करण्याची हमी न्यायालयाला दिली; परंतु म्हाडाने सात वर्षांनंतर यू-टर्न घेत मोतीलालनगर पुनर्विकास प्रकल्प आपल्या आर्थिक क्षमतेबाहेर असल्याचे म्हणत खासगी विकासकांना पुनर्विकास करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.पुनर्विकासासाठी २१ हजार ९१८ कोटी रुपये खर्च येणार असून, एवढा खर्च केवळ एखाद्याच प्रकल्पासाठी म्हाडा करू शकत नाही. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या मदतीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या विचाराधीन म्हाडा आहे. खासगी विकासकांना मोबदल्यात याठिकाणी जादा उभारण्यात येणाऱ्या सदनिका देण्यात येतील, अशी माहिती महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.मोतीलालनगरमध्ये ३,७०० भाडेकरू राहत असून, १,६०० च्या आसपास बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, तसेच मोतीलालनगरमधील भाडेकरूंनीही अनधिकृत बांधकाम केले आहे. ३,७०० पैकी केवळ दोनच भाडेकरूंनी बेकायदा बांधकाम केलेले नाही, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी दिली.खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना मोतीलालनगरचा पुनर्विकास करण्याच्या म्हाडाच्या प्रस्तावावर येथील रहिवाशांनी आक्षेप घेतला. वसाहतीतील अनेक सोसायट्यांच्या संघटनांनी स्वतःहून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडापुढे ठेवूनही म्हाडाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. याआधी म्हाडाने खासगी विकासकांशी करार करून केलेले अनेक पुनर्विकासाचे प्रकल्प अपयशी झाले आहेत आणि रखडले आहेत, तर काही प्रकल्पांमध्ये म्हाडाचे अधिकारी आणि खासगी विकासकांनी हातमिळवणी करून मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे म्हाडाचा हा अर्ज फेटाळण्यात यावा व सोसायट्यांना विकासक नियुक्त करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी सोसायट्यांनी केली.
भाडेकरूंची संमती नसताना हा प्रकल्प पुढे रेटणे अशक्य!सर्व भाडेकरूंची संमती नसताना हा प्रकल्प पुढे रेटणे अशक्य आहे. सर्व गुंतागुंत आहे. सर्वांचे हित विचारात घेऊन म्हाडाने यामधून मार्ग काढावा; अन्यथा आम्ही २०१३ मध्ये म्हाडालाच पुनर्विकास करण्याबाबत दिलेल्या आदेशातून मुक्त करू व मूळ याचिकेत केलेल्या मागणीनुसार सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.