मुंबई : मुलुंड येथे लवकरच सत्र व दिवाणी न्यायालय तसेच कौटुंबिक आणि ग्राहक संरक्षण न्यायालयांची उभारणी होणार आहे. गेल्या दोन वर्षापासून मुलुंडमध्ये ही न्यायालये व्हावीत यासाठी माजी आमदार चरणसिंग सप्रा सतत पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या प्रय}ांना यश आले असून पूर्व उपनगरातील लाखो अर्जदार, वकील, पोलिसांना या न्यायालयांचा फायदा होणार आहे.
पूर्व उपनगरात सत्र व दिवाणी न्यायालय नसल्याने खटल्यांच्या सुनावण्यांसाठी येथील अर्जदारांना दक्षिण मुंबई गाठावी लागते आहे. पर्यायाने वकिलांना आणि पोलिसांनाही हेलपाटे पडतात. हे लक्षात घेऊन पूर्व उपनगरवासीयांसह वकिलांची मुलुंड येथे नगर व दिवाणी, सत्र, कौटुंबिक आणि ग्राहक संरक्षण न्यायालये व्हावीत, अशी नागरिकांची मागणी होती. ही मागणी माजी आमदार सप्रा यांनी विधान परिषदेत लावून धरली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व सर्व संबंधित अधिका:यांची संयुक्त बैठक घेतली. तसेच या प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित विभागाने मुलुंड येथे सव्र्हे केला आणि विधी व न्याय विभागाला आपला अहवाल दिला. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून न्यायालय बांधणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आराखडा बनविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच बांधकामासाठी लागणा:या निधीची तरतूद करण्यासाठी वित्त विभगाला आदेश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे जनतेची न्यायालयांची मागणी प्रत्यक्षात उतरणार आहे. म्हणून या न्यायालयांसाठी दोन वष्रे सतत प्रय}शील राहणा:या सप्रा यांचा मुलुंड न्यायालय बार असोसिएशनने सत्कार केला आणि त्यांचे आभार मानले. यावेळी बारचे अध्यक्ष अॅड. जयसिंग बंडगर, सचिव संजय गावकर आणि सुमारे दोनशे सदस्य वकील उपस्थित होते. सप्रा यांच्या प्रय}ांमुळे बार असोसिएशन येत्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षासोबत असल्याची भूमिका या वेळी वकिलांनी घेतली. (प्रतिनिधी)
च्न्यायालय उभारणीबाबत उपनगरातील वकिलांनी चरणसिंग सप्रा यांचे आभार मानले असून निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
च्न्यायालय बांधणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आराखडा बनविण्याचे निधीची तरतूद करण्यासाठी वित्त विभगाला आदेश देण्यात आले आहेत.