संदीप प्रधान - मुंबई महाराष्ट्रातील जनतेला विशिष्ट मुदतीत सेवा पुरवणारा सेवाहमी कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करायचा असल्याने आपल्या खात्याशी संबंधित किमान दहा सेवा कळवण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याने थेट जनतेला सेवा देण्याशी संबंध नसलेल्या काही खात्यांमधील अधिकारी बुचकळ््यात पडले आहेत.राज्यात ढोबळमानाने प्रमुख २८ ते ३० खाती असून त्यापैकी १५ ते २० खाती थेट जनतेला सेवा पुरवणारी आहेत. त्यामध्ये महसूल, गृह, जलसंपदा, आरोग्य, शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा या खात्यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. मात्र सामान्य प्रशासन, नियोजन, वित्त, विधी व न्याय, संसदीय कार्य यासारख्या काही खात्यांचा जनतेला थेट सेवा देण्याशी संबंध नाही. परंतु सेवाहमी कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करताना त्यासोबत कोणत्या सेवा किती दिवसांत दिल्या जाणार याची सूची जोडायची असल्याने प्रत्येक खात्याने आपल्याशी संबंधित सेवांची यादी पाठवून द्यावी, असा आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिला आहे. प्रत्येक विभागाने दहा सेवांची यादी धाडावी, असे सांगितल्याने जनतेला थेट सेवा न देणारी खाती आता कोणत्या नवनवीन सेवा हुडकून काढायच्या या विवंचनेत आहे. जनतेला विशिष्ट मुदतीत सेवा पुरवण्याकरिता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला कायदा करायचा होता. मात्र अगदी ऐनवेळी याबाबतचे विधेयक तयार झाल्याने सरकारने अध्यादेश काढला. पावसाळी अधिवेशनात रीतसर कायदा करायचे सरकारने ठरवले आहे. निर्धारित मुदतीत सेवा न देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर ५०० ते ५ हजार रुपये दंडाची कारवाई करण्याची तरतूद असून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.नावात सेवा तरी सेवा कशी देत नाही : सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) या विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून तुमच्या विभागाच्या नावात ‘सेवाह्ण असा उल्लेख असताना तुम्ही सेवा कसे देत नाही, असा सवाल केला गेल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला.राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या सेवा पुरवण्याबाबत यापूर्वीही बंधन घातलेले होते. रेशनकार्ड आठवडाभरात मिळाले पाहिजेत ही तरतूद जुनी आहे. मात्र संबंधित कार्यालयात ठळकपणे तसे जाहीर केले जात नाही. तीच गत अन्य सेवांबाबत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
सेवाहमीकरिता सेवा शोधण्याची सक्ती!
By admin | Updated: May 30, 2015 01:54 IST