मुंबई : महावितरणच्या राज्यातील ९ पैकी ७ ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचांच्या अध्यक्षपदावर न्यायिक सदस्यांची म्हणजेच निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार, वीज वितरण करणाऱ्या कंपनीला वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल या न्यायसंस्था स्थापन करणे बंधनकारक आहे. वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०२०मध्ये वीज ग्राहक मंचाबाबत जुने २००६चे अधिनियम रद्द करून नवीन विनियम पारीत केले आहेत, ज्यामध्ये वीज कंपनीचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता याना मंचाचे अध्यक्ष तसेच महावितरण वीज कंपनीत संचालक पदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्याची विद्युत लोकपाल म्हणून नेमणूक करता येईल, अशी तरतूद केलेली आहे.
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर व हेमंत कापडिया यांनी संयुक्तपणे किशोर संत यांच्यामार्फत जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. भरत अग्रवाल यांनी खानदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असोसिएशनमार्फत रिट पीटिशन दाखल केली होती. वीज ग्राहक मंचात दाखल होणाऱ्या तक्रारी या महावितरण वीज कंपनीच्या विरुध्द असतात. महावितरणच्याच अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यास मंचावर पूर्णपणे महावितरणचे अधिपत्य राहील व वीज ग्राहकांना योग्य न्याय मिळणार नाही, हे या याचिकांमध्ये नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतीत दिलेल्या काही निवाड्यांचादेखील याचिकेत आधार घेण्यात आला होता.
या याचिकांवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने मंचावर न्यायसंस्थेत काम केलेल्या अनुभवी व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा अंतरीम आदेश पारीत केला होता. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने या आदेशानुसार, राज्यातील एकूण ११पैकी ९ जागांवर न्यायिक सदस्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे. उर्वरित दोन जागांवर मात्र उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधिन राहून अशी अट टाकत अन्य व्यक्तींची निवड केली आहे. आयोगातर्फे करण्यात आलेल्या या नियुक्तीमुळे महावितरणचे गेल्या ४/६ महिन्यांपासून बंद पडलेले वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच येत्या १५ ते २० दिवसांत सुरु होण्याची शक्यता आहे, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.