Join us  

डी.एस.कुलकर्णी यांनी फसवलं, पासपोर्ट तातडीनं जप्त करा - हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2018 11:26 AM

डी. एस. कुलकर्णी यांनी हायकोर्टाची फसवणूक केली हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तातडीने त्यांचा पासपोर्ट जप्त करा, असा आदेश हायकोर्टानं दिला आहे.

मुंबई : पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णीं यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डी. एस. कुलकर्णी यांनी मुंबई हायकोर्टाची फसवणूक केल्याचं स्पष्ट झालं, अशा शब्दात हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. तर दुसरीकडे डीएसकेंना अटकेपासून दिलेलं संरक्षण दूर करत असल्याचंही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, डीएसकेंबाबत अंतिम निर्णय 22 फेब्रुवारीला होणार आहे.  डीएसके हायकोर्टात हजर होते, तेव्हाच आम्ही जामीन अर्ज रद्द केला असता, पण तेव्हाही आशेचा एक किरण होता, असं हायकोर्टाने सांगितलं. शिवाय, डीएसकेंचे पासपोर्ट तातडीनं जप्त करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिल्यानंतर  डीएसकेंनी आपला पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा केल्याची माहिती कोर्टाला दिली. त्यावर, कशावरुन डीएसकेंकडे एकच पासपोर्ट असेल? असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला.

गुंतवणूकदारांचा कोर्टावरील विश्वास कमी होत आहे. देशात दररोज 10 -12 हजार कोटींचे नवनवे घोटाळे उघड होत आहेत. 12 कोटी रुपयांचा डीडी डीएसकेंना कोणत्या आधारे दिला होता, असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. डीएसकेंना आता एकही संधी देण्याची इच्छा नाही, मात्र गुंतवणूकदारांबद्दल वाईट वाटत आहे. डीएसकेंच्या खात्यात परदेशातून एकही पैसा येणार नाही, असं तपासयंत्रणांनी सांगितलं होतं, तरीही तुम्हाला संधी दिली, असंही हायकोर्ट म्हणाले.

काय आहे नेमके प्रकरण ?

बुलडाणा अर्बन बँक पुढाकार घेऊन डीएसकेंच्या मदतीला धावली आणि त्यांनी त्यांच्या मालमत्ता खरेदी करण्याची तयारी उच्च न्यायालयात दर्शविली होती. मात्र त्यांच्या सर्व मालमत्तांवर कर्जे असून, त्या बोजाविरहित नसल्याचे बँकेला समजले असल्याने बुलडाणा अर्बन बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालकही संभ्रमात पडले होते. दरम्यान याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर ऐवजी तातडीने १६ डिसेंबरला सुनावणी ठेवण्यात आली.

डी़ एस़ कुलकर्णी यांना उच्च न्यायालयात ५० कोटी जमा करण्यात अपयश येत असल्याने, त्यांनी बुलडाणा अर्बन बँकेकडे मदतीची विनंती केली होती़ त्यानुसार बँकेने डीएसकेंजवळ असलेल्या १२ कोटींच्या विकण्यायोग्य मालमत्ता विकत घेण्याची तयारी मंगळवारी बँकेने उच्च न्यायालयात दर्शविली होती. त्यानंतर बँकेने डीएसकेंना काही अटीवर १०० कोटी देण्याची तयारी दर्शविली याबाबत बुलडाणा अर्बन बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी सांगितले की, डीएसके यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेला १२ कोटींचा प्लॉट आम्ही विकत घेणार होतो. 

परंतु, पोलिसांनी या मालमत्तेवर अगोदरच बँकांचा बोजा असल्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. डीएसके यांच्या विना बोजा असलेली २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता बँक खरेदी करेल. त्याबदल्यात डीएसके यांच्या १०० कोटी रुपयांच्या ठेवीदार बुलढाणा बँकेकडे हस्तांतर करणार आहे. या ठेवीदारांना २ वर्षे या ठेवी काढता येणार नाहीत. त्यांना बँक साडेआठ टक्के व्याज देणार आहे़ या दोन वर्षात डीएसके यांनी आमचे पैसे व्याजासह फेडले तर त्यांची मालमत्ता त्यांना परत करण्यात येईल. नाही तर तिच्यावर बँकेचा हक्क कायम होईल़ ती मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे देण्यात येतील़ दरम्यानच्या काळात ही मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात राहणार आहे़ डीएसके जी मालमत्ता बोजारहीत असल्याचे दाखवितात़ त्या अ‍ॅमिनिटी प्लेस आहेत़ त्यावर आम्ही शाळा, हॉस्पिटल, हॉस्टेल बांधू शकतो़ यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध होताच पुण्यातून अनेक मेसेज, फोन आम्हाला येऊ लागले आहेत़ त्यांच्या कोणत्याच मालमत्ता बोजाविरहीत नसल्याचे सांगण्यात येऊ लागले आहे. 

टॅग्स :डी.एस. कुलकर्णीउच्च न्यायालय