पॅकेजचे गूढ मुख्यमंत्री उकलणार

कल्याण-डोंबिवली ही शहरे स्मार्ट व्हावीत आणि कल्याणच्या ग्रोथ सेंटरचा विकास व्हावा, यासाठी ६,५०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा भाजपच्या विकास परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली ही शहरे स्मार्ट व्हावीत आणि कल्याणच्या ग्रोथ सेंटरचा विकास व्हावा, यासाठी ६,५०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा भाजपच्या विकास परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पुढे मूळ भूमिकेवर घूमजाव करत ही शहरे स्मार्ट करण्याची जबाबदारी त्यांनी पालिकेवरच टाकली होती. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या निधीचे, त्याच्या पॅकेजचे गूढ मुख्यमंत्री शुक्रवारच्या भाषणात उकलण्याची शक्यता आहे.त्याचबरोबर डोंबिवलीत झालेला स्फोट, शहरातील वाढते प्रदूषण, औद्योगिक वसाहत हलविणे, त्यातील निवासी वस्त्यांचा प्रश्न, २७ गावांची नगरपालिका होणार की नाही, याबाबतचा संभ्रम मुख्यमंत्री दूर करण्याची शक्यता आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आयोजित केलेल्या ‘स्मार्ट शिखर परिषदे’च्या उद््घाटनासाठी फडणवीस येणार आहेत. त्यावेळी या सर्व मुद्द्यांची उत्तरे मिळण्याची अपेक्षा आहे. महापालिकेच्या परिघात असलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीपूर्वी दिले होते. मात्र ही गावे महापालिकेतच राहिली. त्यातील १० गावे ग्रोथ सेंटरसाठी वेगळी करण्यात आली. त्यांचे नियोजन एमएमआरडीएकडे, तर उरलेल्यांचे पालिकेकडे देत त्या गावांचेही दोन भाग करण्यात आले. आधीच औद्योगिक परिसर पालिकेतून वेगळा करण्यात आला आहे. त्याचपद्धतीने उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या ग्रोथ सेंटरलाही पालिकेतून तोडण्यात आले आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली पालिका, ग्रोथ सेंटर आणि या भागातील वेगवेगळ््या सुविधांच्या नियोजनावर फडणवीस भाष्य करतील आणि त्याबाबतचा संभ्रम दूर करतील, अशी अपेक्षा आहे. कल्याण-डोंबिवलीला राज्य सरकार नेमके काय देणार हेही ते सांगतील. परिषदेसाठी १५ लाखांचा खर्च केडीएमसीतर्फे होणाऱ्या दोन दिवसांच्या स्मार्ट सिटीच्या परिषदेवर १५ लाखांचा खर्च येणार आहे. परिषदेला येणारे मान्यवरांचे जेवण आणि राहण्याची सोय, यावर हा खर्च केला जाणार आहे. शहरातील महत्त्वाची हॉटेल्स त्यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. शिवाय परिषदेच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी) 27गावांत अस्वस्थता..मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटीच्या शिखर परिषदेसाठी येणार असूनही २७ गावांतील नेत्यांना त्यांच्या भेटीसाठी वेळ मिळालेली नाही. गावांची नगरपालिका करणार की महापालिकेतच ठेवणार याचा सोक्षमोक्ष लागावा, यासाठी या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण भेट मिळाली नाही. भाजपाच्या खासदार, आमदारांनीही ‘गाठ घालून देतो,’ अशी फक्त आश्वासनेच दिली. ग्रोथ सेंटरमुळेही गावांत अस्वस्थता आहे. या ग्रोथ सेंटरचा आराखडाही उपलब्ध झालेला नाही. आम्हाला विस्थापित करून विकास साधला जाणार आहे का, हा गावकऱ्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे या गावांबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिकाही भाषणात स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत. पॅकेजमधील चार हजार कोटी आणणार तरी कुठून? रेल्वे स्थानकांचा विकास, पाणीपुरवठा, रस्ते सुधारणा, जल-मलनिस्सारण, कचरा प्रकल्प, आरोग्य, झोपडपट्टी सुधारणा, आपत्ती व्यवस्थापन, प्रदूषण निर्मूलन यांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पॅकेज जाहीर केले होते. नंतर त्यांनी त्याची जबाबदारी पालिकेवर टाकली होती. हा निधी कोठून येणार याबाबतही त्यांनी पालिकेकडे बोट दाखविले होते आणि ते पॅकेज नसून ‘स्मार्ट इनिशिएटिव्ह’ असल्याचा दावा केला होता. यातील एकही विषय अद्याप मार्गी लागलेला नाही. मुख्यमंत्री जरी ६,५०० कोटींचा तपशील देत असले आणि त्यातील हजार कोटी कल्याण ग्रोथ सेंटरचे असल्याचे सांगत असले तरी पालिकेचे कोणतेही स्मार्ट नियोजन ५,५०० कोटींवर जाण्यास तयार नाही. पालिकेने स्मार्ट सिटीबाबत तयार केलेला नवा आराखडाही अवघ्या १,५०० कोटींचा आहे. त्यामुळे उरलेले चार हजार कोटी येणार कुठून, हा प्रश्नच आहे. त्याचा उलगडा मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात होण्याची शक्यता आहे. ‘सेफ सिटी’च्या आश्वासनाचे काय?कल्याण-डोंबिवलीला फक्त स्मार्ट नव्हे, तर सेफ सिटी करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतरही येथील गुन्हेगारी कमी झालेली नाही. स्फोटामुळे शहराच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा चक्काचूर झाला आहे. अशा स्थितीत ही शहरे खरोखरीच सेफ राहिली आहेत का, याचेही उत्तर मुख्यमंत्र्यांकडून मिळण्याची शक्यता आहे.