Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

एफवायची दुसरी यादी आठ दिवस उशिराने, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2018 06:12 IST

मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याबाबत लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विद्यार्थी संघटनांना दिले आहे.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याबाबत लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विद्यार्थी संघटनांना दिले आहे. त्यासाठीच एफवाय प्रवेशाची जाहीर होणारी दुसरी गुणवत्ता यादीला आठ दिवस उशिराने जाहीर करण्याचे निर्देश देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.१९ जून रोजी पदवी प्रवाशांसाठी पहिली गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाली. मात्र, मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्यात आल्याने अल्पसंख्याक महाविद्यालयात प्रवेश अर्ज केलेल्या मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना यादीत स्थान मिळाले नाही. याविरोधात प्रहार विद्यार्थी संघटना, मनसे, जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, छात्रभारतीने बुधवारी मंत्रालयात हल्लाबोल आंदोलन करून सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना घेराव घातला. त्यानंतर गुरुवारी त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टात स्पेशल पिटीशन दाखल करण्याच्या व तोपर्यंत प्रवेश थांबविण्याच्या विद्यार्थी संघटनांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत तावडे यांनी तसे आदेश दिले असल्याची माहिती संघटना प्रतिनिधींनी दिली. त्यासाठी आता एफवायची दुसरी गुणवत्ता यादी आठ दिवस उशिराने जाहीर होण्याची शक्यता आहे.आम्ही इथेच थांबणार नसून, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही, तोपर्यंत लढा चालू राहील, असे मनविसेचे संतोष गांगुर्डे यांनी सांगितले. तर सरकार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबाबत उदासीन आहे, असे प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अजय तापकीर म्हणाले. अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली गैरफायदा घेणाऱ्या संस्थाचालकांचाही आम्ही विरोध करतो, त्यांच्यावर शासनाचे योग्य बंधन हवे, असेही त्यांनी सांगितले.>तोपर्यंत यादी जाहीर होणार नाहीउच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या सूचनेनंतर विद्यापीठ प्रशासनाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले असून पुढील सूचना येईपर्यंत कोणत्याही महाविद्यालयांनी गुणवत्ता यादी जाहीर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स तिन्ही शाखांच्या महाविद्यालयांसाठी हे निर्देश असून प्राचार्यांनी या सूचनेचे पालन करण्याचे निर्देश रजिस्टार दिनेश कांबळे यांनी दिले आहेत.