मुंबई :कोरोना काळात बस चालकांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. काहीजण भाजीपाला विकत आहे, काहीजण गाड्या धूत आहेत. तर बस सहायक असणाऱ्या महिला सफाई काम, जेवण बनवण्याची काम करत आहेत. तसेच बस मालकांना गाडीच्या कर्जासाठी त्रास दिला जात आहे.
त्यामुळे विविध मागण्यांसाठी स्कूल बस असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
स्कूल बस असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग म्हणाले की,
मार्च २०२० पासून सरकारने लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. तेव्हापासून स्कूल बस वाहतुकीला एकूणच धडकी भरली आहे. मालक असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. बसचालक,महिला सहायक, सुपरवायझर, मेकॅनिक, बँक कर्जाचे हप्ते भरणे हे देखील आहे.
मुंबई स्कूल बस ८ वर्ष चालवता येते आणि राज्यात इतर ठिकाणी १५ वर्ष चालवता येते. स्कूल बस दिवसाला ७० किलोमीटर चालत असून वर्षांमध्ये २०० दिवस जे वर्षातील १४ हजार किलोमीटर आहे तर १५ वर्षात २१०हजार किलोमीटर चालतात.परिणामी हे कंपनीने दिलेल्या वॉरंटी पेक्षाही कमी आहे. कोरोनामुळे २ वर्षे वाया गेले आहेत. त्यामुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शाळा, बसमालक असोसिएशन आणि समिती यांनी भरपाईची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. केवळ ऑनलातइन शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना शारीरिकरित्या उपस्थित राहण्यापासून परावृत्त करणाऱ्या शिक्षण संस्था यामुळे स्कूल बस मालकांचे शून्य उत्पन्न होत आहे. परिवहन आयुक्त, मंत्री, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांना निवेदन आहे. लॉकडाऊन दोन वर्ष वाढल्यामुळे आम्हाला १५ वर्ष वॉरंटीची मिळतील यात आम्ही दीड वर्षाची नुकसान भरपाई मिळेल यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून आम्हाला अनुकूल न्याय मिळेल, असेही ते म्हणाले.