मुंबई :
राज्य सरकारकडून मुंबईत उड्डाणपूल, झाडांवर रोषणाईसाठी १७०० कोटी रुपये, मेट्रोसाठी एक हजार कोटी, गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी तीन हजार कोटी, स्वच्छ मुंबई मोहिमेसाठी सुमारे ३०० कोटी, कोस्टल रोडचा संलग्न भाग असलेल्या दहिसर-भाईंदर मार्गासाठी चार हजार कोटी, सिद्धिविनायक मंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या योजना राबवण्यात येत आहेत. याशिवाय मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणार खर्च आणखी वेगळा आहे. मात्र, या योजनांसाठी सरकारकडून पैसा मिळत नसल्याने मुंबई पालिकेच्या तिजोरीवर भार वाढत चालला आहे. परिणामी पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पालिकेच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चांसाठी तरतूद असते. त्यानुसार पैशांचा विनियोग करून विविध योजना मार्गी लावल्या जातात. त्याव्यतिरिक्त आणखी निधी उभारायचा झाल्यास वार्षिक ताळेबंद बिघडू शकतो.
दहिसर-भाईंदर मार्गाचाही खर्च माथी - गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी दीड हजार कोटी रुपये गृहनिर्माण विभागाला द्यावेत, अशी सूचना सरकारने पालिकेला केली आहे. - कोस्टल रोडचा भाग असलेल्या दहिसर-भाईंदर मार्गासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा खर्च ‘एमएमआरडीए’ पालिकेला देण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा खर्चही पालिकेलाच करावा लागणार आहे.- त्यामुळे त्यासाठी निधी कुठून आणायचा असा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे.
जाहिरातीचे उत्पन्न नाही - पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाची देखभाल जरी पालिका करत असली, तरी या महामार्गावर केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीचे उत्पन्न मात्र एमएमआरडीए पालिकेला देण्यास तयार नाही. त्यामुळे देखभालही करा आणि खर्चही करा, अशी दुहेरी जबाबदारी पालिकेवर आहे. - काही दिवसांपूर्वी सिध्दिविनायक मंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणाचे निवेदन खासदार राहुल शेवाळे आणि सिध्दिविनायक न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. - त्यावर सुशोभीकरणासाठी ५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना दिले होते.
मेट्रोकडून ३,९०० कोटींची मागणी - मुंबई शहराच्या सुशोभीकरण मोहिमेसाठी पालिकेला सुमारे १७०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘स्वच्छ मुंबई मोहीम’ सुरू केली आहे. त्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये पालिकेला स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागत आहेत. - भरीस भर म्हणून आता मेट्रोच्या खर्चाचे ओझेही पालिकेवर येऊन पडले आहे. विविध मेट्रो प्रकल्पांसाठी ३,९०० कोटींची मागणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने (एमएमआरडीए) पालिकेकडे केली आहे. त्यापैकी एक हजार कोटी रुपये पालिकेने दिले आहेत.