जमीर काझी मुंबई : पोलीस खात्यातील दीर्घ सेवेच्या सन्मानाप्रीत्यर्थ सहकाऱ्यांकडून ठेवल्या जाणा-या ‘फेअरवेल’च्या कार्यक्रमाकडे मुंबईचे मावळते आयुक्त संजय बर्वे यांनीही पाठ फिरविली आहे. ‘तूर्तास वेळ नाही, नंतर पाहू’ या शब्दांत त्यांनी राज्यातील अखिल भारतीय पोलीस (आयपीएस) असोसिएशनला कळविले आहे. साधारणपणे निवृत्तीच्या दिनी सायंकाळी वरळी मेस (पोलीस कॅन्टीन) येथे हा कार्यक्रम घेण्यात येतो.‘फेअरवेल’ नाकारणारे संजय बर्वे हे गेल्या साडेतीन वर्षांतील सहावे डीजी ठरले आहेत. त्यांच्यापूर्वी महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्यासह पाच अधिकाऱ्यांनी विविध कारणास्तव हा कार्यक्रम टाळला आहे. या समारंभाचे आयोजन आस्थापना विभागाकडून केले जाते. अधिकाºयाला सन्मानाने निवृत्ती देण्याबरोबरच त्यांचे खात्यातील दीर्घानुभव सांगून ते मार्गदर्शन करतात. त्याचबरोबर, संबंधित अधिकाºयांची कामाची पद्धत, कनिष्ठांना केलेले सहकार्य अशा आठवणींना अन्य अधिकाºयांकडून उजाळा दिला जातो. काही वेळा आयपीएस लॉबीतील गटबाजीमुळे अनेक अधिकाºयांना वरिष्ठ दर्जा मिळाला, तरी ‘साइड’ पोस्टिंग करीत निवृत्त व्हावे लागते, तर काही वेळा निवृत्त होणाºया अधिकाºयांच्या कार्यपद्धतीमुळे नाराज असलेल्या अधिकाºयांकडून त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे टोमणेही मारले जातात. त्यामुळे निवृत्त होणारे अनेक अधिकारी ‘फेअरवेल’च्या प्रकरणात पडत नाहीत.त्यांना दोन टप्प्यांत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे काही अधिकाºयांत त्याबाबत नाराजी होती. त्याचप्रमाणे, बर्वे यांनी मराठी अधिकाºयांची पाठराखण केल्याने अमराठी आयपीएस लॉबी नाराज होती. त्यामुळे त्यांनी तूर्तास ‘फेअरवेल’नाकारले असल्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाºयांकडून वर्तविण्यात आली.>हे आहेत फेअरवेल नाकारलेले महासंचालकअडीच वर्षांत बर्वे वगळता अन्य पाच जणांनी ‘फेअरवेल’नाकारले आहे. त्यात गेल्या वर्षी २८ फेबु्रवारीला निवृत्त झालेले दत्ता पडसलगीकर, तसेच राकेश मारिया, प्रभात रंजन, व्ही.डी. मिश्रा व एस.पी.यादव यांचा समावेश आहे. ‘सुपरकॉप’ मारिया यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारकडून जाणीवपूर्वक सापत्न वागणूक दिल्याचा राग होता. तर पडसलगीकर वगळता अन्य तिघांनी सेवाज्येष्ठता असूनही ‘साइड पोस्टिंग’वर निवृत्त केल्याने निरोप समारंभावर बहिष्कार घालून निषेध व्यक्त केला.>मुदतवाढीमुळे इतरांच्या बढतीत खोडामाजी पोलीस महासंचालक पडसलगीकर, तसेच मुंबईचे आयुक्त संजय बर्वे यांना त्या पदावर अल्पकाळ मिळाल्याच्या कारणास्तव दोन टप्प्यांत एकूण सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याचा अप्रत्यक्ष फटका इतर आयपीएस अधिकाºयांच्या पदोन्नतीवर बसल्याने त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. सरकारने केवळ मर्जीतील अधिकाºयांना मुदतवाढ देण्याचे धोरण टाळावे, तत्कालीन परिस्थिती पाहून त्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आयपीएस अधिकाºयांकडून सांगण्यात येते.
संजय बर्वेंचीही आयपीएसच्या ‘फेअरवेल’कडे पाठ!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 02, 2020 5:56 AM