मुंबई : पंतप्रधानपदी विराजमान होताच नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांना आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची मालमत्ता आणि दायित्वाचे विवरण ६० दिवसांत सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती विचारताच त्यांचा अर्ज पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रपती सचिवालय येथे पाठवून वेळ दवडला. आता मात्र आरटीआयच्या धास्तीने सर्व मंत्र्यांनी आपली मालमत्ता, दायित्वाचे विवरण सादर केले आहे. अनिल गलगली यांनी मालमत्तेसोबतच आचारसंहितेची प्रत मागत सर्व माहिती आॅनलाइन कधीपर्यंत करणार? अशी विचारणाही केली. यावर पंतप्रधान कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी आणि संचालक सय्यद इकराम रिजवी यांनी २ सप्टेंबर रोजी हा अर्ज राष्ट्रपती भवनातील मंत्रिमंडळ सचिवालय येथील जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करीत त्यांच्या कार्यालयातील माहिती कालांतराने देण्याचे पत्र पाठविले.राष्ट्रपती भवनातील मंत्रिमंडळ सचिवालय येथील जनमाहिती अधिकारी आणि अवर सचिव एस.के. वैलियाथन यांनी याबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले. हा अर्ज पंतप्रधान कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी आणि संचालक सय्यद रिजवी यांना ९ सप्टेंबर रोजी पुन्हा हस्तांतरित केला. सुमारे ४६ दिवसांनंतरही मोदी सरकारच्या प्रशासनाने माहिती दिली नाही. त्यानंतर गेल्या मंगळवारी मात्र माध्यमांमधून सर्व मंत्र्यांची माहिती मालमत्ता जाहीर केली. आरटीआयच्या धास्तीनेच ही माहिती सरकारला जाहीर करावी लागल्याचे अनिल गलगली यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
आरटीआयच्या धास्तीनेच मंत्र्यांची मालमत्ता जाहीर
By admin | Updated: October 10, 2014 03:14 IST