मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी न केल्याबद्दल राज्य शासन आणि मुंबई महापालिकेने आरटीईचे उल्लंघन केल्याचा ठपका महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ठेवला आहे. आरटीई कायद्याची काटेकोर आणि तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत.राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांनी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मोफत सक्तीच्या शिक्षण हक्काची पूर्तता केली नसल्याबद्दल मुंबई शिक्षण कंपनीकरण विरोधी अभियान, मुंबईमार्फत घनश्याम सोनार यांनी महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने ही तक्रार ग्राह्य मानून मुंबई महापालिका आणि राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा २००५ च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा निर्णय दिला आहे.
राज्य शासनाकडून आरटीईचे उल्लंघन
By admin | Updated: August 8, 2015 01:54 IST