नवी मुंबई : महानगरपालिकेने योजना विभागाच्या माध्यमातून युवकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 55 प्रकारचे व्यावसायिक शिक्षण देण्यात येणार असून संबंधितांना नोकरीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान एक हजार जणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
राष्ट्रीय नागरी शहरी रोजगार अभियानअंतर्गत शहरातील गरिबांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत आयटीआय, तंत्रशिक्षण महाविद्यालय, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्यावतीने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याविषयी ठराव आज सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आला होता.
यामध्ये 11 व्यवसाय क्षेत्रतील 55 प्रकारचे प्रशिक्षण युवकांना देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी 15 हजार रूपयेर्पयत खर्च अपेक्षित आहे. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर संबंधित युवकास नोकरी उपलब्ध करण्यासाठीही सहकार्य करण्याचे प्रस्तावित आहे.
महापालिकेच्या या योजनेवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. प्रशिक्षण दिल्यानंतर नोकरी मिळेल याची खात्री कशी दिली जाणार, प्रशिक्षणासाठी जागा आहे का, नक्की किती जणांना प्रशिक्षण देणार, कोणत्या व्यावसायिक प्रकारासाठी किती जणांना प्रवेश मिळणार, त्याची प्रक्रिया काय असणार याविषयी शंका उपस्थित करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद आहे का अशीही शंका उपस्थित करण्यात आली. अखेर एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. (प्रतिनिधी)
..तर बेरोजगार आम्हाला धरतील
सभागृह नेते अनंत सुतार यांनी या योजनेविषयी शंका उपस्थित केल्या. प्रशासन नक्की किती जणांना प्रशिक्षण देणार, प्रशिक्षणानंतर नोकरीची खात्री काय, भविष्यात प्रशिक्षण दिले व नोकरी दिली नाही तर युवक लोकप्रतिनिधींना जाब विचारतील. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनास वाद होतील. नोकरीची खात्री नक्की कशी देणार याविषयी प्रश्न उपस्थित केले.
महापौर सागर नाईक यांनी सांगितले की, पाच शहरातील रहिवासी असणा:या नागरिकास या योजनेचा लाभ मिळेल. प्रवेशासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येईल. आलेले अजर्,आर्थिक स्थिती याचा प्राधान्यक्रम लावून जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.
शहरवासीयांना लाभ होईल
योजना विभागाचे उपआयुक्त दादासाहेब चाबूकस्वार यांनी सांगितले की, सदर योजनेची प्रभावीपणो अंमलबजावणी करण्यात येईल. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यामुळे नोकरी मिळणो सहज शक्य होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान एक हजार जणांना लाभ देण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले