लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तारखांवर तारखा देण्याच्या न्यायालयीन संस्कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या टिपण्णीतील विचारांचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी स्वागत केले आहे. मध्य प्रदेशातील एका न्यायालयाने दहा वेळा तारखा दिल्याने चार वर्षांची दिरंगाई झाल्याबद्दल न्यायालयांची कार्यसंस्कृती बदलण्याची गरज आहे. तसेच, सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढविण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थांची आहे, असे मत प्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय एम. आर. शहा आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने केले होते.
त्यासंदर्भात, राम नाईक यांनी त्यांना आलेल्या एका अनुभवाला उजाळा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका रिट याचिकेबाबत नाईक यांना दिरंगाईचा अनुभव येतो आहे. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे अक्करपट्टी आणि पोफरण या दोन गावातील १२५० विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात २००४ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. गेल्या १७ वर्षांत या प्रकरणी ३८ आदेश आणि ७८ तारखा दिल्याची नोंद न्यायालयाच्या संगणक प्रणालीत आहे, अशी माहिती नाईक यांनी दिली.
मतदारसंघातील हा विषय असल्याने तसेच हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात सहभाग असल्याने आपण या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. आता १७ वर्षे झाली तरी अंतिम निर्णय आलेला नाही, अशी खंत नाईक यांनी व्यक्त केली. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल पदाची मुदत संपल्यावर पुन्हा हस्तक्षेपाची अनुमती मागितली. त्यावर पाच मार्च रोजी २०२० रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर कोरोना साथीमुळे तारीख मिळाली नाही. आता तरी सुनावणी व्हावी, अशी विनंती आपण पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.