विशेष प्रतिनिधी ।मुंबई : रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने जे.कुमार इन्फ्रा या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले. अशा प्रकरणात कंत्राटदाराएवढाच व्यवस्थेचाही दोष असतो, अशा कानपिचक्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेचा कारभार हाकणा-या शिवसेनेला दिल्या.जे.कुमार इन्फ्रा या कंपनीला रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेले असताना त्याच कंपनीला मेट्रो प्रकल्पात कामे कशी काय देण्यात आली, असा सवाल चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षसदस्यांनी केला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापालिकेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्याआधीच मेट्रोमध्ये कामे मिळालेली होती. तिथे त्यांची कामे नीट होत आहेत. न्यायालयाला आम्ही तसे कळविले होते आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसारच निर्णय घेण्यात आला होता. शेवटी कंत्राटदाराएवढाच संबंधित यंत्रणेचाही तेवढाच दोष असतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पेंग्विनप्रकरणी एसआयटी चौकशी मात्र फेटाळलीजिजामाता उद्यानात पेंग्विनच्या कंत्राटातील कथित घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळली. मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी विधानभेत ही मागणी केली होती.या प्रकरणात लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांनी अहवालदेखील सादर केलेला आहे. यापुढे लोकायुक्त सुचवतील त्या प्रमाणे कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.पत्रा चाळीचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करणार!गोरेगाव पश्चिम येथील पत्रा चाळ म्हाडा इमारत पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाने अनेक अडचणी तयार केल्या आहेत. प्रकल्पातील मूळ भाडेकरूंना विकासकाने भाडे दिलेले नाही, त्यासाठी त्याला नोटीस देण्यात आली आहे. तेथील एकूणच अडचणी लक्षात घेता सदर पुनर्विकास म्हाडा स्वत:कडे घेण्याचा विचार करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.मिठी, दहीसर, पोईसर या तीन नद्यांच्या विकास व पुनरुज्जीवनाचा एकत्रित आराखडा तयार करण्याचे आदेश आपण दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.