मुंबई : आरे कॉलनीच्या अंतर्गत रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे करण्यास न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली असून कामाला सुरुवात झाली. मात्र, यात वरवरची मलमपट्टी होत आहे, असा आरोप ‘वॉचडॉग फाउंडेशनने’ केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या भागास भेट देऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घ्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून आरेच्या आतील भागातील रस्त्यांच्या दुर्दशेचा प्रश्न गाजत आहे. उखडलेले रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे स्थानिक बेजार झाले आहेत. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धन विभाग आणि पालिकेच्या हद्दीत येतात. मात्र, पालिकेने मध्यंतरी हात वर केले होते. हद्दीच्या वादामुळे डागडुजीबाबत सगळ्या यंत्रणा एमकेकांकडे बोट दाखवत होत्या. या वादात रस्त्यांची आणखी दुर्दशा होऊन स्थनिक भरडले जात होते.
त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वन्यजीव आणि वनक्षेत्र परिसर असल्याने पर्यावरण रक्षणाचा विचार करूनच रस्त्यांची कामे करता येतील असा दावा करत ‘वनशक्ती’ या संस्थेनेही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर तज्ञ् समितीची स्थापना करून न्यायालयाने कृती आराखडा मागितला होता. या समितीने रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला.
वन्यजीव आणि पर्यावरणाचे हित जपून ५२ किमी रस्त्यांची कामे करता येतील, असे अहवालात म्हटले होते. या कामासाठी दुग्धविकास विभागाने ४८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला, पण आचारसंहितेची अडचण असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.
या कामासाठी सवलत देण्याची विनंती न्यायालयाने आयोगाला केली होती. रस्त्यांची कामे करण्यासाठी पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदाही मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. या कामास वॉचडॉग फाउंडेशनने आक्षेप घेतला आहे. ही कामे म्हणजे वरवरची मलमपट्टी असून निवडणुकीच्या तोंडावर थातूरमातूर कामे केली जात आहेत, असा आरोप केला आहे.