नद्यांचे शुद्धीकरण होणार; उल्हास, वालधुनीसाठी १०० कोटी

औद्योगिक आणि घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया न करता वर्षानुवर्षे सोडल्याने मृतवत झालेल्या उल्हास आणि वालधुनी या ठाणे जिल्ह्यातील दोन प्रमुख नद्यांचे शुद्धीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारने या नद्यांच्या काठी वसलेल्या चार शहरांच्या पालिकांना १०१ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

मुंबई : औद्योगिक आणि घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया न करता वर्षानुवर्षे सोडल्याने मृतवत झालेल्या उल्हास आणि वालधुनी या ठाणे जिल्ह्यातील दोन प्रमुख नद्यांचे शुद्धीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारने या नद्यांच्या काठी वसलेल्या चार शहरांच्या पालिकांना १०१ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या महापालिका आणि अंबरनाथ व कुळगाव-बदलापूर या नगरपालिकांना या कामासाठी ७ डिसेंबर रोजी १०१.३४ कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र करून दिली.या नद्यांच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या उल्हासनगर आणि अंबरनाथ शहरांमधील जीन्स धुण्याच्या ३६८ कारखान्यांची वीज कापण्यात आली आहे; तसेच उल्हासनगरमधील अशा २४ कारखान्यांचा पाणीपुरवठाही बंद करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे एकूण ३९२ जीन्स कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय येथील सर्व जीन्स कारखान्यांनी २७ नोव्हेंबरपासून स्वत:हून काम बंद केल्याने या कारखान्यांचे प्रदूषित सांडपाणी या दोन नद्यांमध्ये जाणे पूर्णपणे बंद झाले आहे, असेही राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले. मात्र ज्यांच्या याचिकेमुळे हे मूळ प्रकरण सुरू झाले त्या वनशक्ती फाउंडेशनने नद्यांचे प्रदूषण होणे बंद झाल्याच्या सरकारच्या दाव्याचा प्रतिवाद केला. त्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत सादर करावे, असे सांगून पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली.‘वनशक्ती’ने केलेल्या याचिकेवरून या दोन नद्यांच्या प्रदूषणाचे न्यायालयीन प्रकरण गेली तीन वर्षे सुरू आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पुणे येथील खंडपीठाने २०१५ साली दिलेल्या आदेशाविरुद्ध चारही पालिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका केल्या. सुरुवातीस उच्च न्यायालयाने रक्कम जमा करण्यास स्थगिती दिली व मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली. परंतु नंतर न्यायालयाने मुख्य सचिव व समितीस या विषयाच्या गांभीर्याची फिकीर नसल्याची नाराजी व्यक्त केली. यानंतर हा विषय चार पालिकांनी केलेल्या अपिलांच्या रूपाने सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेथे राज्याच्या पर्यावरण सचिव व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्याधिकाºयांना बोलावून घेण्यात आले. परंतु हा विषय त्यांच्या आवाक्यातील नाही हे लक्षात आल्यावर मुख्य सचिवांना पाचारण केले गेले. यातूनच पालिकांची आर्थिक कुवत नसल्याने नद्यांच्या शुद्धीकरणाचा खर्च ‘अमृत’ योजनेतून अथवा अन्य प्रकारे राज्य सरकारने देण्याचे ठरले. या कामावर लक्ष ठेवण्याचे आश्वासन मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयास दिले आहे.- ‘वनशक्ती’ने केलेल्या याचिकेवरून या दोन नद्यांच्या प्रदूषणाचे न्यायालयीन प्रकरण गेली तीन वर्षे सुरू आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पुणे येथील खंडपीठाने या दोन्ही नद्यांची गटारगंगा होण्यास या चार शहरांच्या पालिकांना जबाबदार धरून त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी १०० कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश जुलै २०१५मध्ये दिला होता.