लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : म्हाडाच्या इतर वसाहतींना जे नियम लावण्यात आले आहेत तसेच नियम बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्वसनात असायला हवेत. मात्र, आमच्याबाबत म्हाडा भेदभाव करत आहे. सर्वांसाठी समान सूत्र वापरण्याची आवश्यकता असताना बीडीडी चाळ रहिवाशांसाठी वेगळे नियम लावण्यात येत आहेत. म्हाडा अधिकाऱ्यांना समान नियमाच्या सूत्राची आठवण राहावी यासाठी रहिवासी संघटनेने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुहास लाखे यांना राज्यघटनेची प्रत भेट देत मागण्यांचे निवेदन सादर केले. आधी करार मग पुनर्विकास, बायोमेट्रीक रद्द करा, २०१७पर्यंतच्या खोल्या नावावर करा आदी मागण्यांसाठी आखिल बीडीडी चाळ रहिवासी सर्व संघटनांच्या एकत्रित संघाने आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. याबाबत म्हाडा अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत रहिवाशांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. सर्व रहिवाशांबरोबर कायदेशीर व सुरक्षित करार झालाच पाहिजे, तीन महिन्यांत २०१७पर्यंतच्या सर्व लोकांच्या नावे खोल्या झाल्या पाहिजेत, बायोमेट्रीक पद्धत बंद करा, १९९६ पात्र / अपात्र कायदा रद्द झाला पाहिजे, २५ लाखांपर्यंतचा कॉर्पस फंड मिळावा अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
समान न्यायाच्या मागणीसाठी रहिवाशांचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2017 02:52 IST