कमलाकर कांबळे - नवी मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणा:या ओवळा आणि पारगांव कोळी या गावातील ग्रामस्थांनी बांधकामांच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. त्यामुळे सव्र्हे करण्यासाठी गेलेल्या पथकाला शनिवारी हात हलवत परतावे लागले. असे असले तरी सोमवारपासून पोलीस बंदोबस्तात बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे पनवेल परिसरातील सुमारे 12 गावे बाधित होत असुन या परिसरातील सुमारे 671 हेक्टर जमिनीचे संपादन शासनास करावयाचे आहे. विमानतळ प्रकल्पासाठी बारा गावे आणि त्यांच्या दहा गावठाणातील जवळपास 3500 बांधकामे निष्काषीत करून त्यांचे दुस:या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बांधकामांचा सव्र्हे करण्यात येत आहे. मात्र काही गावातील ग्रामस्थांकडून या सर्वेक्षणाला विरोध होत आहे.
पारगाव कोळी आणि ओवळा गावातील ग्रामस्थांनी आज बांधकामाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला. त्यामुळे या सव्र्हे पथकाला माघारी परतावे लागले. दरम्यान याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सर्वेची प्रक्रिया थांबू नये म्हणून सोमवारपासून कडक पोलीस बंदोबस्तात सक्तीने बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन भूसंपादन आधिकारी रेवती गायकर यांनी केले आहे.
सध्या विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. सप्टेंबर 2013 नंतर उभारलेल्या बांधकामांनाही अभय मिळवून देण्याचे आश्वासन या उमेदवारांकडून ग्रामस्थांना दिले जात आहे. याचा परिणाम म्हणून बांधकामाच्या सव्र्हेला विरोध होत आहे. तर दुसरीकडे झपाटय़ाने नवीन बांधकामे उभारली जात आहेत. त्यामुळे बेकायदा बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय काय भूमिका घेते यावर पुढील कार्यवाही अवलंबून आहे. जे प्रकल्पग्रस्त आपली संमतीपत्रे दाखल करणार नाहीत त्यांना केंद्राच्या भूसंपादन कायद्यानुसार ( लार)रोख रक्कम देऊन भूसंपादन केले जाणार आहे.
सप्टेंबर 2013 र्पयतच्याच बांधकामांना अभय : ज्या बांधकामांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे त्याचा सविस्तर तपशिल सिडकोने गोळा केला आहे. गुगल व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुळ गावठाणातील बांधकामांची छायाचित्रे घेण्यात आली आहेत. या छायाचित्रत अनेक ठिकाणी वाढीव व नवीन बांधकामे झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार केवळ सप्टेंबर 2013 र्पयतची बांधकामे पुनर्वसनास पात्र ठरणार आहेत. त्यानंतर उभारण्यात आलेली बांधकामे बेकायदा ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.