संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात दररोज हजारोंच्या संख्येने पर्यटक येतात. विविधतेने नटलेल्या या उद्यानाचा स्तर आंतरराष्ट्रीय दर्जापर्यंत नेण्याचे प्रशासनाचे स्वप्न आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर उपाययोजना सुरू आहेत. या राष्ट्रीय उद्यानात येणाऱ्या पर्यटकांना येथील वनश्री आणि वन्यजीव पाहून त्यांच्या मनात जंगलाविषयी प्रेम निर्माण झाले; तर हे मोठे यश ठरेल, असे मत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुख्य वनसंरक्षक व संचालक अन्वर अहमद यांनी ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी सागर नेवरेकर यांच्याशी बोलताना व्यक्त केले. वन्य प्राण्यांकडून होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी प्रशासनाने आतापर्यंत कोणती कारवाई केली? - २००५-०६ सालात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचे प्रमाण वाढले होते. त्यानंतर दहा वर्षांनी हल्ल्यांचे प्रमाण कमी झाले. त्यामागे कारणेही तशीच आहेत. मागील आठ ते दहा वर्षांपासून ‘मुंबईकर फॉर एसजीएनपी’ या संस्थेमार्फत उद्यान प्रशासन वन्यप्राण्यांबद्दल जनजागृतीचे काम करत आहे. पूर्वीही मानवी वस्तीत बिबट्यांचा वावर होत होता. परंतु त्या वेळी मानवाच्या मनात वन्यप्राण्यांविषयी भीती नव्हती. मात्र, आता सोसायटी आणि वस्त्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहे. एखाद्या वेळेस बिबट्या आढळला की त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले जातात. ते फोटो, व्हिडीओ सर्वांकडे पोहोचल्यावर भीतीचे वातावरण निर्माण होते. नॅशनल पार्कभोवताली लाखो लोकांचे वास्तव्य आहे. मला सांगा, बिबट्यांचे हल्ले उद्यानाच्या सीमेवरच का होतात?
राष्ट्रीय उद्यानात ४० आदिवासी पाडे आहेत. तिथे कधी हल्ला झाला, असे ऐकिवात नाही. राष्ट्रीय उद्यानात राहणाºया रहिवाशांना वन्यप्राण्यांशी मिळून मिसळून राहण्याची कला अवगत आहे. त्यामुळे जंगलातील भागात वन्यजीवांचे हल्ले कमी आणि जंगलाच्या सीमेवर हल्ले वाढले आहेत. जंगलाच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात असल्याने जिथे तिथे श्वानांचा वावर वाढतो. कुत्र्यांची संख्या वाढली की बिबट्यांचा वावरही वाढतो. जंगलात बिबट्यांना खाद्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. परंतु कुत्रा हा प्राणी बिबट्याचे आवडते खाद्य असून त्याची शिकारही सहजरीत्या करता येते. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना अप्रत्यक्ष माणूसच जबाबदार आहे. राज्य सरकार आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाची वन्यजीव संवर्धनाबाबत आतापर्यंतची वाटचाल.- उद्यानाला भेट देणाºया पर्यटकांकडून मिळणारा पैसा हा शासन निर्णयानुसार उद्यानाच्या विकासासाठी खर्च केला जातो. परंतु याव्यतिरिक्त वन्यजीवांची निवासस्थाने विकसित करण्यासारख्या कामांसाठी वेगळ्या निधीची आवश्यकता असते. म्हणून सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमधून निधीची व्यवस्था केली जाते. पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) आणि सरकारी योजनांचाही उपयोग वन्यजीवांच्या संवर्धन आणि इतर कामांसाठी केला जातो.
भविष्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या काय योजना आहेत. त्यासाठी निधी कोठून येणार? केंद्र आणि राज्य सरकार त्यासाठी काय मदत करते?- या राष्ट्रीय उद्यानात मोठ्या संख्येने देश-विदेशातील पर्यटक येतात. त्यामुळे उद्यानाला आंतरराष्ट्रीय स्तराचा दर्जा मिळवून देण्याचे स्वप्न वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आहे. येथे पर्यटकांना राहण्यासाठी पाच चौ.किमी राखीव जागा आहे. त्या जागेत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम सुुरू आहे. तसेच प्राणिसंग्रहालयसुद्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करायचे आहे. आपल्याकडे टायगर आणि लायन सफारी आहे. परंतु बिबट्या सफारी नाही. बिबट्या सफारी निर्माण करणे खूपच कठीण काम आहे. कारण, बिबट्यांना सफारीत ठेवणे अवघड आहे. बिबट्या सपाट जमिनीवरच न राहता उंच भागावर चढू शकतो. त्यामुळे चारही बाजूने सुसज्ज अशी उपाययोजना करावी लागणार आहे. गेल्या वर्षी उद्यान पर्यटनासाठी ३० कोटी रुपये देण्यात आले. उद्यानालगतची अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणती योजना आहे?- या उद्यानाचा परिसर वन विभाग प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. ३५ टक्के वनविभागाच्या परिसरात संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे. ज्या जमिनीचा वाद सुरू आहे, अशाच जमिनीवर अतिक्रमणे वाढत आहेत. त्यामुळे उद्यानाच्या जागेत अतिक्रमणे वाढत आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. येथील काही नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, एका कुटुंबाची आता दोन ते तीन कुटुंबे झाली आहेत. वन विभागाच्या जागेत नवीन झोपडी बांधू दिली जात नाही. त्यावर कारवाई करण्यासाठी वन विभागाची टीम लक्ष ठेवून असते. येत्या दोन ते तीन वर्षांत उद्यानाची संरक्षक भिंत बांधल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची समस्या निर्माण होणार नाही. येथे एकूण २५ हजार लोकवस्तीची झोपडपट्टी वास्तव्यास होती. त्यातील १२ हजार लोकांचे चांदिवली येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, १२ हजार लोकांचे पुनर्वसन थांबले आहे. चांदिवली विभागातून विमानांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे अधिक उंचीच्या इमारती बांधण्यास न्यायालयाने परवानगी नाकारली. उर्वरित लोकांचे आरेमध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अनधिकृत झोपड्यांपासून मुक्त होईल.सरकारने मुंबईच्या विकासासाठी आखलेल्या योजनांचा उद्यानाच्या जंगलावर परिणाम होत आहे का?- नागरिकांच्या गरजेसाठी मुंबईचा विकास हा झालाच पाहिजे. परंतु जंगलासह वन्यप्राण्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा न पोहोचवता विकासाची कामे केली पाहिजेत. मेट्रो कारशेड, बुलेट ट्रेन, गोरेगाव-मुलुंड भुयारी मार्ग असे अनेक प्रकल्प येतात. त्या वेळी संबंधित प्रकल्पधारकांना सांगितले जाते की, वन्यजीवांसाठी तुम्हाला या बाबी करायच्या आहेत. त्यासाठी अमुक एक खर्च येईल. ते तो खर्च करणार असतील तर त्यांना प्रकल्पासाठी वनविभागाकडून परवानगी दिली जाते. गोरेगाव-मुलुंड मार्ग जंगलाच्या मध्यभागातून बनविण्यात आल्यास जंगलाचे दोन भागांत विभाजन होऊन वन्यजीवांचे अपघात मोठ्या प्रमाणात वाढणार. त्यामुळे भुयारी रस्ता काढला तर जंगलही वाचेल आणि प्रकल्पही व्यवस्थितरीत्या पार पडेल, असे सुचविण्यात आले आहे. वन्यजीवांना धोका न पोहोचवता आपण विकासकामे करू शकतो.राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनी परिसरातील आगींच्या घटनांवर आपण नियंत्रण कसे आणतोय?- अलीकडच्या काळात जंगलांना आग लागण्याच्या घटना वाढत आहेत. परंतु आग विझविण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध लागत आहे. जंगलामध्ये नैसर्गिकरीत्या आग लागते. परंतु नियंत्रणाबाहेर आग लागत असेल, तर ती जंगलांसाठी घातक आहे. सागवान झाडाचे बियाणे कडक असते. मात्र, या झाडांवरून आग येऊन गेली की, नंतर त्यातून झाडाची उत्पत्ती चांगली होते यात तथ्य आहे. काही गवत डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या महिन्यात वाळते. त्यामुळे शाकाहारी प्राण्यांना खाण्यासाठी चांगले गवत मिळत नाही. परंतु या गवतात आग लागून गेल्यावर तिथे नव्याने चांगल्या दर्जाचे गवत तयार होते. त्यामुळे जंगलातील आग ही दुसरीकडे इष्टही आहे आणि नियंत्रणाबाहेर गेली तर वाईटही आहे. मोठ्या आगीचा परिणाम कीटकांसह इतर वन्यप्राण्यांवर होतो. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय उद्यानात आगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा आणलेली आहे. झाडाच्या फांदीने आग विझविण्याची परंपरा जुनी आहे. मात्र आता ‘फायर ब्रिटर’ नावाचे यंत्र हे झाडाच्या फांदीप्रमाणे जंगलातील आग विझविण्याचे कार्य करते. १५ फेब्रुवारी ते १५ जून दरम्यान फायर सीझन सुरू होतो. परंतु राष्ट्रीय उद्यानात डिसेंबरपासूनच फायर सीझन सुरू होण्यास सुरुवात होते. आगीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यानात स्वतंत्र टीम कार्यरत आहे. गेल्या वर्षी येथे ३८ आगीच्या घटना घडल्या होत्या. ९९ टक्के आग ही मानवनिर्मित असते. इथे नैसर्गिकरीत्या आग लागण्यासारखे जंगल अस्तित्वात नाही. आगीच्या प्रकरणांत जनजागृती होणे गरजेचे आहे. उद्यान प्रशासनाकडूनही जनजागृती सुरू आहे.
राष्ट्रीय उद्यानात काही दिवसांपूर्वी दोन बिबट्यांचे मृत्यू झाले. दोन्ही शवविच्छेदन अहवालांमध्ये विसंगती आढळली, याबाबत काय सांगाल?- मागच्या महिन्यात बिबट्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, सुरज बिबट्याच्या शवविच्छेदन अहवालात विषारी घटकांमुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. दुसरा शवविच्छेदन अहवाल तयार करताना कोणत्याही प्रकारचा विषारी नमुना अन्न तसेच उलटीच्या नमुन्यात आढळला नसल्याने शवविच्छेदन अहवालात विषबाधेमुळे बिबट्यांचा मृत्यू झाला नाही; असे नमूद केले. दोन्ही अहवालांत विसंगती असल्याने आता दोन्ही अहवाल निर्णय देण्यासाठी तज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल लवकरच येईल. भंडारा येथील बिबट्याबाबतही असेच घडले.विषारी घटक बिबट्यांच्या खाद्यात कसे गेले असावेत, याची चौकशी झाली का?गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून गिरनारमधून वन्यप्राण्यांसाठी मांस मागविले जाते. आतापर्यंत मांसातून वन्यप्राण्यांना विषबाधा झाली असा प्रकार कधीच घडला नाही. याबाबत चौकशी झाल्यावर काही बाबी पुढे आल्या, त्यातून बिबट्यांच्या जीवाला धोका संभवू शकतो; असे निदर्शनास आले आहे. आजारी म्हशीवर उपचार करण्यासाठी तिच्या गळ्यावर इंजेक्शने दिली जातात. असे औषधोपचार केलेल्या म्हशीच्या मांसातून विषारी घटक वन्य प्राण्यांच्या खाद्यात जाऊ