बोर्ली-मांडला : ग्रामपंचायत यांना त्यांच्या मंजूर निधीच्या तीन टक्के खर्च अपंगांसाठी करता येणे शक्य व्हावे यासाठी अपंगांची नोंद स्थानिक संस्थेने करावी. याबाबत महाराष्टÑ शासनाचे उपसचिव डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी शासन निर्णयान्वये शासनादेश काढले आहेत. १९९५ च्या अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार अपंगांच्या कल्याणार्थ काढण्यात आलेल्या कायद्यानुसार जिल्हा परिषद पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के निधी हा अपंगांच्या पुनर्वसनाकरता खर्च करणे आवश्यक आहे. ही बाब निदर्शनास आणून त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावर अपंगांची माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या कल्याणार्थ निधी अखर्चित राहात आहे. ग्रामपंचायतींना त्यांच्या मंजूर निधीच्या तीन टक्के खर्च अपंगांच्या पुनर्वसनाकरता वापरता यावे, शक्य व्हावे याकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावातील प्रत्येक अपंगाची जन्ममृत्यूच्या आधारावर नोंदणी करण्याचे आदेश शासनस्तरावरुन निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. १९९५ च्या अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार अपंगांच्या कल्याणार्थ ज्या महत्वपूर्ण बाबी लागू करण्यात आल्या आहेत त्यानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के निधी अपंगांच्या पुनर्वसनासाठी खर्च करण्यात यावा, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्यांच्या गावातील त्यांच्या हद्दीतील सर्व अपंगांची विहित नमुन्यातील विवरण पत्रात नोंद करावी, सदरची नोंद करताना अपंगाचा दाखला हा सक्षम अधिकार्‍याच्या असणे आवश्यक आहे. अपंगाच्या कल्याणाकरिता खर्च करावयाच्या निधीबाबत ग्रामपंचातीने ग्रामसभेमध्ये विषय चर्चेत ठेवून ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अपंगांच्या नोंदणीबाबत दरवर्षी आढावा घेवून त्यांची नोंदणी अद्यावत राहील याची काळजी घ्यावी.
अपंगांची ग्रामपंचायतीने नोंद करणे आवश्यक
By admin | Updated: May 27, 2014 02:28 IST