मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या प्रक्रियेनुसारच राज्य सरकारने आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती केली. गायकवाड समितीचा अहवाल निर्दोष आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी केला.आयोगाच्या संकलित केलेल्या माहितीची उच्च न्यायालय छाननी करू शकत नाही. आयोगाने कायद्याच्या चौकटीत बसून कामकाज केले की नाही, याची छाननी उच्च न्यायालय करू शकते, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.राज्यातील पाच नामांकित एजन्सींकडे मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांनी राज्यातील २८ जिल्हे व प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचे सर्वेक्षण केले. प्रत्येक ठिकाणी जनसुनावणी घेतली. सर्वांची निवेदने स्वीकारली. त्यामुळे आपल्याला प्रतिनिधित्व करू दिले नाही, असा ओरडा कोणीही करू शकत नाही.मुंबईमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही, हा विरोधकांचा दावा खोटा आहे. मुंबईत दारोदारी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले. मुंबईत तब्बल २१ जनसुनावण्या घेण्यात आल्या, असा युक्तिवाद साखरे यांनी केला.आम्ही संख्येपेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व दिले. निवडणुकांतील ‘एक्झिट पोल’प्रमाणे सर्वेक्षणातून आलेल्या शास्त्रोक्त अनुमानांचा आधार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले, असा दावाही त्यांनी केला.>याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरूनोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी तयार केलेल्या कायद्याला अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर काही जणांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थही न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर सध्या अंतिम सुनावणी सुरू आहे.
गायकवाड समितीचा अहवाल निर्दोष, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2019 05:41 IST