दीप्ती देशमुख, मुंबईनवी मुंबईतील ३० वर्षे जुन्या परंतु मोडकळीस न आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास सोमवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली; तसेच नवी मुंबई महापालिकेला त्यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासही उच्च न्यायालयाने मनाई केली.नवी मुंबईतील ३० वर्षांपेक्षा कमी आयुर्मान असलेल्या परंतु मोडकळीस आलेल्या इमारतींना पुनर्विकास करताना २.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र यासाठी सरकारने यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीकडून मोडकळीस आल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले. तसेच ज्या इमारती ३० वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत आणि त्या मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत नसतील तरीही त्या इमारती मोडकळीस आल्याचे समजून त्या इमारतींना पुनर्विकास करताना २.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय सरकारने ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेतला. या निर्णयाला नवी मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत हा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेवरील सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)
नवी मुंबईतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार
By admin | Updated: December 22, 2015 02:07 IST