मालमत्ता करवाढीतून सामान्य मुंबईकरांना दिलासा

करवाढीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे आठ लाख करदात्यांना आणखी पाच वर्षे सूट देण्यास राज्य सरकारनेही अनुकूलता दर्शविली आहे़

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून ५०० चौरस फुटांखालील घरांवर करवाढीची टांगती तलवार होती़ परंतु २०१० पासून करवाढीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे आठ लाख करदात्यांना आणखी पाच वर्षे सूट देण्यास राज्य सरकारनेही अनुकूलता दर्शविली आहे़ त्यामुळे गिरगाव, परळ, लालबाग, वरळी येथील बीडीडी चाळी, भुलेश्वर अशा दक्षिण मुंबईतील जुन्या चाळीतील करदात्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे़ सुमारे ४० टक्के करवाढ प्रस्तावित होती. पण ती आता होणार नाही. करपात्र मूल्यावर आधारित करप्रणालीनुसार शहर भागात मोठ्या घरांमध्ये राहणाऱ्या करदात्यांना नाममात्र मालमत्ता कर भरावा लागत होता़ १ एप्रिल २०१० या पूर्वलक्षी प्रभावाने पालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली स्वीकारली. या करप्रणालीद्वारे शहरातील बड्या करदात्यांना जागेच्या बाजारभावानुसार कर भरावा लागतो आहे़ परंतु याचा फटका दक्षिण मुंबईतील चाळींमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य रहिवाशांनाही बसणार होता़ यास सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांसाठी ५०० चौरस फुटांखालील घरांना दरवाढीतून पालिकेने वगळले़ ही पाच वर्षे संपुष्टात आल्यामुळे यंदा ५०० चौरस फुटांखालील घरांच्या करातही ४० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने आणला होता. मुंबईकरांना ही करवाढ आर्थिक खड्ड्यात घालणारी होती़ त्यामुळे ही करवाढ रद्द करण्यासाठी जोरदार राजकीय झाले़ सर्वच राजकीय पक्षांचे यावर एकमत झाल्यामुळे सुमारे आठ लाख करदात्यांना करवाढीतून वगळण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले़ परंतु यास सरकारी मान्यताही आवश्यक होती़ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून यास हिरवा कंदील मिळाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे मोठे टेन्शन मिटले आहे़ (प्रतिनिधी)युतीमध्ये श्रेयाचा वाद५०० चौ़ फुटांखालील घरांना मालमत्तेच्या वाढीव करातून वगळण्याची भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड़ आशिष शेलार यांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करीत याचे श्रेय भाजपाला दिले आहे़ परंतु ही सूट देण्याची उपसूचना आपण पालिका सभागृहात मांडली होती, असे सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी निदर्शनास आणले आहे़ या उपसूचनेला भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनीही त्या वेळी पाठिंबा दिला होता, असा दावा केला आहे़ हे श्रेय शिवसेनेचेच असे विश्वासराव यांनी सुचविल्यामुळे युतीमध्ये नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे़आठ लाख मुंबईकरांना दिलासा५०० चौ़ फुटांपर्यंतच्या निवासी वर्गातील एकूण १४ लाख २२ हजार ८१२ पैकी ७ लाख ६० हजार ८४ करदात्यांवर कोणत्याही प्रकारची वाढ होणार नाही़ त्यामुळे करपात्र मूल्यावर आधारित करप्रणालीनुसार (रेटेबल व्हॅल्यूने) मालमत्ता कर भरणाऱ्या गिरगाव, बीडीडी चाळ, काळबादेवी, मोहम्मद अली रोड, भुलेश्वर यांना दिलासा मिळणार आहे़५७८ कोटींचा बोजासुधारित मालमत्ता करानुसार १४़५२ टक्के वाढ म्हणजे ५७८ कोटींचा बोजा मुंबईकरांवर पडणार आहे़ निवासी मालमत्तांसाठी हा कर ११़७४ टक्के असणार आहे़ ५०० चौ़ फुटांखालील मालमत्तेतून १४७ कोटी कर जमा होत होता. त्यात ५५ टक्के वाढ अपेक्षित होती़ पण आता ही वाढ होणार नसल्याने वाढीव उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे़दक्षिण मुंबई व मध्य मुंबईतील जुन्या चाळींमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मालमत्ता करातून ही सूट म्हणजे निश्चितच दिलासादायी आहे़ परंतु २०१० पासून नवीन करप्रणाली लागू होत असतानाच काँग्रेस सरकारने ही सूट मिळवून दिली होती़ त्यात भाजपा सरकारचे कोणतेच योगदान नाही़ - देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिकाच्बिल्टअप क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कर वसूल केल्यास पालिकेला ५०७७़६२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार होते़ मात्र नवीन सूत्रानुसार कार्पेट क्षेत्रफळाप्रमाणे मालमत्ता कर वसूल होणार असल्याने पालिकेचे उत्पन्न ४,५६३़३३ कोटी एवढेच होणार आहे. दरवर्षी सहा हजार कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल करण्याचे पालिकेचे लक्ष्य आहे़५०० चौ़ फुटांखालील घरांच्या करात ४० टक्के वाढ होणार होती़ अशा महागाईच्या काळात ही वाढ जीवघेणीच ठरली असती़ परंतु आणखी पाच वर्षे सूट मिळणार असल्याने निश्चितच मोठे टेन्शन गेले आहे़- संतोष गुप्ता, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, वरळीतील रहिवासी५०० चौ़ फुटांखालील घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याची उपसूचना शिवसेनेच्या नेत्या म्हणून पालिका महासभेत मी मांडली होती़ ही सूट खरे तर कायमस्वरूपी देण्याची शिवसेनेची मागणी होती़ यास भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनीही पाठिंबा दिला होता़ ही सूट नागरिकांसाठी खरोखरच दिलासादायी ठरणार आहे़- तृष्णा विश्वासराव,सभागृह नेत्या, महापालिकाही स्वागतार्ह बाबभांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली लागू करताना ५०० चौ़ फुटांखालील घरांना पाच वर्षांनंतर ४० टक्के वाढ होण्याचे संकेत दिले होते़ याबाबतचा प्रस्तावही तयार झाल्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना मोठा भुर्दंड बसण्याची शक्यता होती़ परंतु ५०० चौ़ फुटांखालील घरांना आणखी पाच वर्षे सूट मिळणे ही बाब स्वागतार्हच आहे़ एवढेच नव्हे तर ५०० चौ़ फुटांहून जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या घरांच्या करांमध्येही केवळ १४ टक्केच वाढ झाली आहे़ - रमेश प्रभू, अध्यक्ष, अफोर्डेबल हाऊसिंग वेल्फेअर आॅर्गनायझेशन आॅफ इंडिया