मुंबई : डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) मीरा-भार्इंदर महापालिकेला ७० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाने हरित लवादाच्या या आदेशाला सोमवारी स्थगिती दिली.मीरा-भार्इंदर महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन करत नसल्याने स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. याची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) महापालिकेविरुद्ध हरित लवादाकडे याचिका केली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी लवादाने महापालिकेला जबाबदार धरत ७० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २६ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने एनजीटीच्या आदेशास सशर्त स्थगिती दिली. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. उच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतरही महापालिकेने कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीचा वापर न केल्याने लवादाने स्वत:हूनच महापालिकेला नोटीस बजावत सुनावणी घेतली आणि महापालिकेला ७० कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला.या आदेशाविरुद्ध महापालिकेने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याआधी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही लवादाने पुन्हा एकदा दंड कसा ठोठावला? अशी विचारणा करत लवादाच्या आदेशाला पुन्हा एकदा स्थगिती दिली. तसेच अशा प्रकारे डम्पिंग ग्राउंडसंदर्भात हरित लवादाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले.
मीरा-भार्इंदर महापालिकेला दिलासा
By admin | Updated: December 8, 2015 01:19 IST