यदु जोशी - मुंबई
शासनाच्या अखत्यारीतील विविध महामंडळांमध्ये अनेक प्रकारचे नियमबाह्य निर्णय होत असल्याचा ठपका राज्याच्या वित्त विभागानेच ठेवला आहे. त्यातून वित्तीय व प्रशासकीय अनियमितता होत असल्याचे स्पष्टपणो सांगत वित्त विभागाने आता असे निर्णय घेण्यास सक्त मनाई केली आहे.
महामंडळांनी गेल्या काही वर्षात आपल्या अधिकारांत नवीन पदे निर्माण केली, शासन मान्यतेशिवाय सहावा वेतन आयोग लागू करणो, एखाद्या पदाला वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणो, लाभांश जाहीर न करणो, शासन निर्णयाच्या विरुद्ध वाहनांची खरेदी, एखाद्या योजनेतील आपला हिस्सा परस्पर वाढविणो आदी अनेक गैरप्रकार महामंडळांमध्ये घडत आहेत, या शब्दांत वित्त विभागाने कानउघाडणी केली आहे.
यापुढे असे नियमबाह्य निर्णय तर घेऊ नकाच शिवाय जे काही निर्णय घ्यायचे असतील त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवा. गुणवत्तेनुसार वित्त विभाग त्या निर्णयांबाबत संबंधित महामंडळाला सल्ला देईल. तसेच यापुढे संचालक मंडळाच्या प्रत्येक विभागाची कार्यसूची आणि इतिवृत्ताची प्रत वित्त विभागाला नियमितपणो पाठवावी, असे परिपत्रक वित्त विभागातर्फे काढण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 6क् महामंडळे, वीज व इतर कंपन्या यांच्या नियमबाह्य निर्णयांना वित्त विभागाने आता चाप लावला. त्याचवेळी असे निर्णय याआधी मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचा ठपका तर ठेवला पण त्यासाठी जबाबदार कोण, त्यांच्यावर कुठली कारवाई करणार याबाबत मात्र विभागाने सोईस्कर मौन बाळगले आहे.