मुंबई - छोट्या जागेमुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबईतील चाळींच्या विकासाचा अडसर आता दूर होणार आहे. मात्र यासाठी विकासकांवर सवलतींची खैरात केली जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक भाडेकरु मागे विकासकाला इन्सेन्टिव्ह स्वरुपात किमान १६२ चौ. फुटांचा फायदा दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर दंडात कपात करीत प्रीमियम शुल्कही पाच टप्प्यात भरण्याची सूट विकासकांना देण्यात येणार आहे. या धोरणाला सुधार समितीच्या बैठकीत गुरुवारी हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.
पालिकेच्या जमिनीवर असलेल्या चाळीतील मूळ घर कितीही चौ. फुटाचे असले तरी पुनर्विकासात ३२५ चौरस फुटांचे घर द्यावे लागत होते. यासाठी विकासकाला भाडेकरुच्या मूळ घराच्या निम्मा प्रीमियम मिळत असल्याने लहान घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते. परिणामी, चाळींच्या पुनर्विकासाच्या मार्गात अडसर निर्माण झाला होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी महापालिकेने आता पुनर्विकासात मिळणाऱ्या ३२५ चौ. फुटांच्या घराप्रमाणेच विकसकाला किमान १६२ चौरस फुटांचा तर जास्तीतजास्त २२७ ते २२८ चौरस फुटांचा इन्सेन्टिव्ह मिळणार आहे.
त्याचबरोबर पुनर्विकासाचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सध्या असलेला तीन वर्षांच्या कालावधी वाढविण्यात आला आहे. यापुढे पुनर्विकाच्या क्षेत्रफळानुसार पाच ते सात वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. दोन हजार चौरस फुटापर्यंत पाच वर्ष, पाच हजार चौरस फुटापर्यंत सहा वर्ष आणि त्यापुढे सात वर्षे असा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. तसेच विकासकाने विलंबाने भरल्यास १८ टक्के व्याज आकारले जात होते. परंतु, यामध्येही आता सूट देण्यात आली आहे. हे व्याज ८.५ टक्के ते १२ टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येणार आहे. प्रशासनाने मांडलेल्या या धोरणाच्या मसुद्याला सुधार समितीमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. पालिका महासभेच्या अंतिम मंजुरीनंतर यावर अंमल होणार आहे.
प्रीमियम शुल्कात सूट... पालिका नियमानुसार विकासकांना पुनर्विकासाची परवानगी मिळवताना ५० टक्के तर इमारतीचे ताबा प्रमाणपत्र मिळवताना उर्वरीत ५० टक्के प्रीमियम भरावा लागत होता. सुधारीत नियमानुसार विकासकांना आता पाच टप्प्यांत प्रीमियम शुल्क भरता येणार आहे. इरादापत्र मिळवताना पाच टक्के, विक्रीच्या इमारतीस जोत्याचे काम सुरु करण्याचे प्रमाणपत्र मिळवताना १५ टक्के, विक्रीयोग्य बांधकाम क्षेत्राच्या ४० टक्के काम झाल्यानंतर ३० टक्के, पुढील बांधकामाची परवानगी मिळविण्यासाठी ३० टक्के, विक्रीयोग्य इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर १५ टक्के आणि भाेगवाटा प्रमाणपत्र मिळवताना उर्वरीत पाच टक्के प्रीमियम भरावे लागणार आहे.